यौन शोषण पीड़ितों के लिए पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई, 2026 को व्यावसायिक यौन शोषण (CSE) के लिए युवा महिलाओं की तस्करी से सुरक्षा के उद्देश्य से व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। 22 वर्षों से अधिक समय से लंबित यह निर्णय न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और आर. महादेवन की पीठ द्वारा सुनाया गया।
फैसले की मुख्य विशेषताएं
- समान पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल: न्यायालय ने बाल यौन शोषण के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक सुसंगत प्रोटोकॉल स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- संवैधानिक गरिमा: मानव तस्करी को संवैधानिक गरिमा पर एक हमले के रूप में उजागर किया गया, जो इस अपराध की गंभीरता को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ
- यह याचिका मूल रूप से 2004 में गैर सरकारी संगठन प्रज्वला द्वारा दायर की गई थी, जिसमें वेश्यावृत्ति में धकेली जाने वाली युवा लड़कियों के लिए सुरक्षात्मक कानूनों और तंत्रों की कमी को उजागर किया गया था।
- याचिका में बाल यौन शोषण पीड़ितों की रोकथाम और सुरक्षा से संबंधित कानूनों और संस्थागत सहायता प्रणालियों में मौजूद कमियों को उजागर किया गया था।
इस केस स्टडी से प्राप्त अंतर्दृष्टि
- न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट द्वारा लंबे समय तक किए गए प्रतिनिधित्व की सराहना करते हुए उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया।
- इस मामले ने तस्करों के उस जटिल जाल को उजागर किया जो कानूनी और प्रवर्तनीय सीमाओं का फायदा उठाते थे।
मानव तस्करी के आर्थिक पहलू
याचिका में यह रेखांकित किया गया कि वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी एक आकर्षक अपराध है, जो आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होता है और रोजगार, ग्लैमर या विवाह जैसे वादों के माध्यम से विश्वास का दुरुपयोग करके अंजाम दिया जाता है।
