भारत का गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र: चुनौतियाँ और सुधार
भारत के गुणवत्ता तंत्र को वैश्विक मानकों और आधुनिक समय की मांगों को पूरा करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय मानकीकरण रणनीति (INSS) मानकों और गुणवत्ता के लिए एक औपचारिक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उत्पाद दायित्व और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की शुरुआत की। हालांकि भारत वैश्विक गुणवत्ता अवसंरचना सूचकांक 2025 में 11वें स्थान पर है, जैविक प्रमाणीकरण और कृषि-खाद्य निर्यात जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ
- भारत में 22,300 से अधिक मानक हैं, जिनमें से 94% IMO और IEC मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित हैं।
- जैविक प्रमाणीकरण, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में समस्याएं मौजूद हैं।
- चुनौतियों में कृषि-खाद्य निर्यात में शासन व्यवस्था, प्रमाणन पर भरोसा और वैश्विक स्तर पर भारतीय मानकों की मान्यता शामिल हैं।
गुणवत्तापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र संरचना
- इस पारिस्थितिकी तंत्र में नियामक निकाय, मानक निकाय, अनुरूपता मूल्यांकन निकाय, प्रत्यायन और बाजार निगरानी शामिल हैं।
- किसी भी कड़ी में कमजोरी पूरे सिस्टम को कमजोर कर सकती है।
विरासत संबंधी मुद्दे
- प्रचार और विनियमन, लाइसेंसिंग और निगरानी, और अनुरूपता मूल्यांकन और प्रवर्तन के बीच कुछ समानताएं हैं।
- क्षेत्रीय गुणवत्ता नीतियों का स्वामित्व संबंधित मंत्रालयों के पास होना चाहिए।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की भूमिका
- स्वैच्छिक मानकीकरण में बीआईएस की केंद्रीय भूमिका है, लेकिन इसकी भूमिकाओं का विस्तार हुआ है।
- मानक निर्धारण, प्रमाणीकरण और प्रवर्तन कार्यों को अलग-अलग करने की आवश्यकता है।
निर्यात गुणवत्ता विनियमन
- जिम्मेदारियां एपेडा, EIC और स्पाइसेस बोर्ड जैसे कई निकायों में बंटी हुई हैं।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के समेकन लाभों के साथ तुलना।
वैश्विक मान्यता और सुधार
- इसका लक्ष्य राष्ट्रीय गुणवत्ता प्राधिकरण की स्थापना करके भारत में गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था में सुधार लाना है।
- तीन प्रमुख बदलाव:
- संबंधित मंत्रालयों को क्षेत्रीय गुणवत्ता रणनीतियों का नेतृत्व करना चाहिए।
- बीआईएस को तकनीकी विनियमन से अलग स्वैच्छिक मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- निर्यात गुणवत्ता विनियमन को सुदृढ़ करें, प्रोत्साहन और विनियमन के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- अनुरूपता मूल्यांकन की विश्वसनीयता के लिए अधिक सुदृढ़ पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।
- वैश्विक स्वीकृति एक नीतिगत लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण में भागीदारी शामिल हो।
इस सुधार का मूल्यांकन मानकों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उत्पन्न विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर किया जाना चाहिए।
