पशु चिकित्सा दुकानों का गहन निरीक्षण
भारत की सर्वोच्च औषधि नियामक संस्था, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने राज्यों भर में पशु चिकित्सा दुकानों के निरीक्षण को तेज करने का आह्वान किया है। यह कार्रवाई प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की मौजूदगी के कारण झींगा मछली के निर्यात को अस्वीकार किए जाने के जवाब में की गई है।
समस्या की पृष्ठभूमि
- अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसे प्रमुख बाजारों में झींगा मछली के निर्यात को 43% अस्वीकृति दर का सामना करना पड़ा।
- इन नमूनों को अस्वीकार करने का कारण दो प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं, क्लोरम्फेनिकोल और नाइट्रोफ्यूरान्स की उपस्थिति थी।
- इन एंटीबायोटिक दवाओं पर पिछले साल मार्च में प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- संदूषण का पता चार राज्यों के 40 से अधिक खेतों में चला, जिनमें से 74% खेत आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।
CDSCO के निर्देश
- राज्य के अधिकारियों को की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों पर रिपोर्ट देना अनिवार्य है।
- अनुरोधित विशिष्ट विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रतिबंध को लागू करने के लिए व्यवस्थाएं मौजूद हैं।
- आयोजित निरीक्षणों की संख्या और उनके परिणाम।
- उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई या पूरी की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का विवरण।
एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के कारण
- क्लोरामफेनिकोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इसके बहुत कम अवशेष भी मनुष्यों में एप्लास्टिक एनीमिया का कारण बन सकते हैं।
- नाइट्रोफ्यूरान्स को उनके कैंसरजनक गुणों और पशु ऊतकों में लंबे समय तक बने रहने के कारण प्रतिबंधित किया गया है।
- यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान द्वारा आयातित समुद्री भोजन के लिए दोनों एंटीबायोटिक दवाओं की शून्य सहनशीलता सीमा निर्धारित है।
नियामक कार्रवाइयां
- इन दवाओं की आपूर्ति केवल लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को ही अधिकृत उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए।
- स्टॉक का उचित मिलान आवश्यक है।
- इन उल्लंघनों पर औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियम 1945 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
