भारत के ट्रक परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण: एक अत्यावश्यक आवश्यकता
भारत के कुल वाहन बेड़े में ट्रकों की संख्या 5% से भी कम है, फिर भी वे ईंधन की खपत और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- सड़क पर होने वाले ईंधन की खपत में इनका योगदान लगभग 40% है।
- परिवहन क्षेत्र के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 44% के लिए जिम्मेदार।
- सड़क परिवहन से होने वाले कण पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग आधे का योगदान होता है।
आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता के कारण भारत की रणनीतिक कमजोरी हाल के पश्चिम एशियाई संकटों से उजागर हुई है। रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का 8% है, जो वैश्विक मानकों से अधिक है, और भारत का 70% माल परिवहन सड़क मार्ग पर आधारित है, जिससे परिवहन लागत वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
इलेक्ट्रिक ट्रकों के लाभ
इलेक्ट्रिक ट्रक परिचालन लागत को कम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं और उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। विशेष रूप से:
- डीजल ट्रकों की तुलना में ये 17-37% कम ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करते हैं।
- ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा बढ़ने से उत्सर्जन में 85-88% तक की कमी आ सकती है।
नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता
वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप चलने और 2070 तक नेट-ज़ीरो के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, भारत को सदी के मध्य तक 100% शून्य-उत्सर्जन वाले ट्रकों की बिक्री हासिल करनी होगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक ट्रकों के पंजीकरण में भारत वैश्विक अग्रणी देशों से पीछे है।
तीन नीतिगत हस्तक्षेप
- ईंधन दक्षता मानकों को सुदृढ़ करें:
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए ईंधन दक्षता मानकों का प्रस्ताव रखा है।
- कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) जैसी पद्धति अपनाने से शून्य-उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- कड़े मानकों से 2050 तक संचयी CO2 उत्सर्जन में एक अरब टन से अधिक की कमी आ सकती है।
- प्रदूषित शहरी क्षेत्रों में डीजल ट्रकों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करें:
- आंतरिक दहन इंजन वाले ट्रकों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा।
- इस क्षेत्र में शहरी माल ढुलाई के लिए केवल शून्य-उत्सर्जन वाले ट्रकों का ही संचालन किया जाना चाहिए।
- ऐसी नीतियां वायु गुणवत्ता में सुधार करती हैं और इलेक्ट्रिक ट्रक बाजार की मांग को बढ़ावा देती हैं।
- पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार करें:
- 500 करोड़ रुपये के आवंटन से दो वर्षों में 5,643 इलेक्ट्रिक ट्रकों को सहायता मिलेगी।
- एक महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन कार्यक्रम और दीर्घकालिक नीति अपनाने की प्रक्रिया को गति दे सकती है।
- प्रमुख कॉरिडोर के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना महत्वपूर्ण है, जिसकी अनुमानित आवश्यकता 2030 तक 9 गीगावाट है, जो 2050 तक बढ़कर 171 गीगावाट हो जाएगी।
रणनीतिक अवसर
माल ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन कम करने से महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ के सफल उदाहरण दर्शाते हैं कि महत्वाकांक्षी मानक नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं। भारत के लिए, पर्यावरण, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा कारणों से इलेक्ट्रिक ट्रकों की ओर बढ़ना आवश्यक है।
भारत को इलेक्ट्रिक माल परिवहन के भविष्य में अग्रणी बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
