लेख में भारत में मुद्रास्फीति में कमी के जश्न की आलोचना की गई है, जिसमें बेरोजगारी में वृद्धि और जीडीपी वृद्धि में गिरावट का उल्लेख किया गया है। यह तर्क देता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति नहीं, बल्कि कृषि विकास मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को कम करता है। लेख मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की प्रभावशीलता पर विवाद करता है और सुझाव देता है कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के रुझानों को निर्देशित करने के बजाय उनका अनुसरण कर सकती है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने फरवरी 2026 में घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य विश्वसनीय आय डेटा एकत्र करने में अतीत की चुनौतियों के बावजूद भारत में जीवन स्तर, गरीबी और आय असमानता का बेहतर आकलन करना है।

भारत का लक्ष्य 2047 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बनना है। मुख्य रणनीतियों में तकनीकी गतिशीलता और कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि और शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। स्टार्टअप को समर्थन देने और वैश्विक बाजार में एकीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है।

भारत का विकास श्रम उत्पादकता को बढ़ाने पर टिका है। लेख में उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों, वैश्विक सबक और पीएलआई और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों पर चर्चा की गई है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

बिहार की पारंपरिक मखाने की फसल को राष्ट्रीय ब्रांड में बदलने में ज्ञानीश कुमार मिश्रा की उद्यमशीलता की सफलता भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उछाल को दर्शाती है। सरकारी योजनाओं द्वारा समर्थित, इस क्षेत्र का विकास ग्रामीण शक्तियों को वैश्विक बाजार के अवसरों के साथ जोड़ता है।