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केंद्रीय बजट ने भारत में बुजुर्गों की देखभाल को बढ़ावा दिया
केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के तहत पहला 'ओपन कॉल' लॉन्च किया
उच्चतम न्यायालय ने मेटा और व्हाट्सएप की ‘निजता का अधिकार’ संबंधी नीति को लेकर उनसे प्रश्न किए
केंद्रीय बजट ने भारत में बुजुर्गों की देखभाल को बढ़ावा दिया
केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के तहत पहला 'ओपन कॉल' लॉन्च किया
उच्चतम न्यायालय ने मेटा और व्हाट्सएप की ‘निजता का अधिकार’ संबंधी नीति को लेकर उनसे प्रश्न किए
केंद्रीय बजट 2026-27 में तीन नए केमिकल पार्क्स स्थापित करने की घोषणा की गई
सुर्ख़ियों में रहे स्थल
16वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत की
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) विवादों में आ गई है
केंद्रीय बजट 2026-27 में तीन नए केमिकल पार्क्स स्थापित करने की घोषणा की गई
सुर्ख़ियों में रहे स्थल
16वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत की
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) विवादों में आ गई है
केंद्रीय बजट ने भारत में बुजुर्गों की देखभाल को बढ़ावा दिया
केंद्रीय बजट 2026-27 में तीन नए केमिकल पार्क्स स्थापित करने की घोषणा की गई
केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया
सुर्ख़ियों में रहे स्थल
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) कोष के तहत पहला 'ओपन कॉल' लॉन्च किया
16वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत की
उच्चतम न्यायालय ने मेटा और व्हाट्सएप की ‘निजता का अधिकार’ संबंधी नीति को लेकर उनसे प्रश्न किए
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केंद्रीय बजट 2026-27 में तीन नए केमिकल पार्क्स स्थापित करने की घोषणा की गई
केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकियों के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया
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उच्चतम न्यायालय ने मेटा और व्हाट्सएप की ‘निजता का अधिकार’ संबंधी नीति को लेकर उनसे प्रश्न किए