लेख में बढ़ती एकतरफा कार्रवाइयों, जैसे कि ब्राज़ील पर ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ, के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ रहे दबाव पर चर्चा की गई है। लूला के नेतृत्व में ब्राज़ील का प्रतिरोध, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए संप्रभुता, बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन की सामूहिक रूप से रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने जल निवेश पर वैश्विक दृष्टिकोण परिषद (ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वॉटर इन्वेस्टमेंट्स) का शुभारंभ किया। यह परिषद जलवायु और वित्तीय चर्चाओं में जल निवेश को प्राथमिकता देने के लिए एक G20 पहल है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी सहित वैश्विक नेता, जल को एक प्रमुख आर्थिक प्रेरक के रूप में बढ़ावा देने के लिए परिषद के सदस्यों के रूप में इसमें शामिल हुए।

भारत ने जल उपयोग पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के हालिया फैसले को अधिकार क्षेत्र और वैधता की कमी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयों के कारण सिंधु जल संधि स्थगित है और वह पाकिस्तान की भारत-विरोधी बयानबाजी के प्रति आगाह करता है।