केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंभीर अपराधों में हिरासत में लिए गए मंत्रियों को हटाने के उद्देश्य से लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने की योजना बना रहे हैं। यह कदम तमिलनाडु के एक मंत्री की गिरफ्तारी से जुड़े विवाद और शासन संबंधी चिंताओं के समाधान के बाद उठाया गया है।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने संयुक्त संसदीय समिति को बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन उन्होंने संभावित संवैधानिक चुनौतियों का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने की चुनाव आयोग की शक्तियों पर सवाल उठाया।

यह लेख भारतीय लोकतंत्र में सटीक मतदाता सूचियों के महत्व पर चर्चा करता है और पारदर्शिता एवं विश्वास बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। यह मतदाता सूचियों को अद्यतन करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है और संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर ज़ोर देता है, विशेष रूप से बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण में हटाए गए मतदाताओं की जानकारी सार्वजनिक करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद।