निजता संबंधी चिंताओं और विरोध के बाद, केंद्र सरकार ने फ़ोन पर 'संचार साथी' ऐप पहले से इंस्टॉल करने के अपने आदेश को वापस ले लिया। यह घटना बढ़ते डिजिटल शासन के बीच निजता और अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल संवैधानिकता की आवश्यकता को उजागर करती है।

लोकसभा ने 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' पारित कर दिया है, जिसमें जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन जुटाने हेतु पान मसाला पर एक विशेष उपकर लगाने का प्रावधान है। यह नया उपकर, मौजूदा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा और उत्पादन क्षमता को लक्षित करेगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) को विनियमित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे मुद्दों का प्रशासनिक प्रबंधन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने संभावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जोखिमों को स्वीकार किया, लेकिन न्यायिक आदेशों की तुलना में न्यायिक प्रशिक्षण और सत्यापन पर ज़ोर दिया।