केंद्र सरकार के नेतृत्व वाली समिति द्वारा प्रस्तावित अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस परिभाषा के तहत पर्वत श्रृंखला के अधिकांश हिस्से को संरक्षण से बाहर रखा गया है, जिससे खनन में वृद्धि की आशंकाएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री यादव ने खनन में किसी भी प्रकार की ढील न देने का आश्वासन देते हुए व्यापक संरक्षण उपायों और टिकाऊ खनन योजनाओं पर जोर दिया है।