भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल अंतराल को दूर करने, आजीवन सीखने को बढ़ावा देने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से उद्योग की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से एक कौशल त्वरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रस्तावित प्रधानमंत्री अनुसंधान पीठों का उद्देश्य शीर्ष भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को आकर्षित करना है ताकि अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। 120 प्रशिक्षुओं का समर्थन करते हुए, भारत को वैश्विक स्तर पर सही मायने में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश और सार्वजनिक-निजी सहयोग में बदलाव की आवश्यकता है।