भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के चरणबद्ध कार्यान्वयन से बैंकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने संचालन में गोपनीयता को शामिल करने की प्रेरणा मिली है। अनुपालन प्रयासों में डेटा मैपिंग, सहमति उपकरण और डेटा उल्लंघन से निपटने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें एआई अनुपालन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अभिजीत वी बनर्जी ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे एमजीएनआरईजीए के मांग-आधारित रोजगार मॉडल को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रामीण आजीविका और महिलाओं की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता खतरे में है।