2070 तक स्वच्छ ऊर्जा के लिए नीति आयोग का रोडमैप
भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा के संदर्भ में, नीति आयोग 2070 तक का रोडमैप तैयार कर रहा है। इसका फोकस उत्सर्जन को कम करने और गतिशीलता, कृषि, उद्योग, खाना पकाने और बिजली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने पर है।
ऊर्जा मॉडल का पुनः डिजाइन
- नीति आयोग भारत के ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस) मॉडल में सुधार कर रहा है, ताकि इसका विश्लेषण मूल लक्ष्य 2047 से बढ़ाकर 2070 किया जा सके।
- यह मॉडल हरित ऊर्जा नीतियों के प्रभाव का आकलन करता है तथा इसका उद्देश्य आपूर्ति और मांग में संतुलन स्थापित करना है।
- इसमें विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा जैसे क्षेत्र तथा उद्योग एवं खाना पकाने जैसे मांग वाले क्षेत्र शामिल हैं।
समष्टि अर्थशास्त्र प्रक्षेप पथ और लक्ष्य
- यह पद्धति 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए व्यापक आर्थिक प्रक्षेप पथ का उपयोग करती है।
- अनुमान है कि 2047 तक जनसंख्या स्थिरीकरण लगभग 1.65 बिलियन हो जाएगा।
नेट-ज़ीरो अभ्यास और संसाधन की मांग
- यह मॉडल उद्योग, इस्पात और एल्यूमीनियम जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट मांगों को पूरा करते हुए शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए डेटा प्रक्षेपवक्र की पहचान करने में मदद करता है।
- इन मांगों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से परिवहन ईंधन की जरूरतों के लिए, तापीय और परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों पर विचार किया जा रहा है।
लागत और निवेश अंतर्दृष्टि
- नियोजन प्रक्रिया में स्वच्छ ऊर्जा के एकीकरण की जांच की जाती है, तथा लागत और स्थायित्व के लिए आवश्यक निवेश पर विचार किया जाता है।
- माल परिवहन का सड़क से रेल की ओर धीमा स्थानांतरण जैसी चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है।
इंटरैक्टिव और विस्तृत मॉडलिंग
- संशोधित मॉडल उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के शुद्ध-शून्य मार्ग बनाने की अनुमति देगा, जो यथार्थवादी क्षेत्र योगदान, विशेष रूप से गतिशीलता और कृषि पर ध्यान केंद्रित करेगा।
शासन और कार्यान्वयन
- OEMs, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग संघों वाले नौ कार्य समूह, नेट-शून्य के परिणामों और मार्गों पर चर्चा कर रहे हैं।
- अद्यतन मार्ग और मॉडल शीघ्र ही जारी किए जाने की उम्मीद है, तथा चरणबद्ध नीति कार्यान्वयन शीर्ष प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।
