जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत के बैटरी उत्पादन का समर्थन करेगा
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों से युक्त एक जापानी प्रतिनिधिमंडल जुलाई की शुरुआत में भारत का दौरा करने वाला है। उनका लक्ष्य तकनीकी सहायता प्रदान करके 30 गीगावाट घंटे (GWh) उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी उत्पादन क्षमता हासिल करने में सहायता करना है।
बैटरी उत्पादन में चुनौतियाँ
- यह पहल भारत की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) ACC योजना का हिस्सा है।
- तीन कंपनियों, रिलायंस न्यू एनर्जी, ओला सेल टेक्नोलॉजीज और राजेश एक्सपोर्ट्स को 30 गीगावाट घंटा क्षमता लक्ष्य को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- ओला सेल टेक्नोलॉजीज ने नियोजित 20 GWh में से केवल 1.4 GWh ही स्थापित किया है।
- देरी का कारण प्रौद्योगिकी में कमी, कुशल जनशक्ति की कमी तथा अपस्ट्रीम घटकों की अनुपलब्धता है।
जापानी समर्थन और सहयोग
- जापान का लक्ष्य ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसी प्रौद्योगिकी और कच्चा माल उपलब्ध कराना है।
- भारत बैटरी निर्माण में, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है।
- आयात पर भारी निर्भरता है। विशेष रूप से 75% लिथियम-आयन बैटरियां चीन और हांगकांग से आती हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षणों का अनुमान है कि 2027 तक लिथियम-आयन बैटरी की मांग 23% CAGR की दर से बढ़ेगी।
मौजूदा और संभावित साझेदारियां
- भारत और जापान के बीच लिथियम बैटरी प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पहले से ही मौजूद हैं।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पैनासोनिक एनर्जी लिथियम-आयन सेल विनिर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बना रहे हैं।
- जापानी यात्रा के दौरान आगे B2B विपणन और प्रौद्योगिकी विकास की भी उम्मीद है।
आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सिफारिशें
श्यामाशीष दास ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई उपाय सुझाए:
- बैटरी रीसाइक्लिंग और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश।
- सोडियम-आयन और धातु-वायु जैसे वैकल्पिक बैटरी प्रकारों की खोज।
- लागत प्रभावी कच्चे माल प्राप्त करने के लिए एक मजबूत रीसाइक्लिंग उद्योग का विकास।
रेयर अर्थ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के प्रयास
रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक अंतर-मंत्रालयी बैठक हुई। इसमें कोयला और खान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने भाग लिया।
- खनन से लेकर अंतिम उपयोग तक मूल्य श्रृंखला में सुधार पर जोर।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य भारत को खनिजों में आत्मनिर्भर बनाना है।