2047 तक उच्च आय की स्थिति तक भारत का मार्ग
भारत का लक्ष्य 2047 तक निम्न मध्यम आय वाले राष्ट्र से उच्च आय वाले विकसित देश में बदलना है, जो कि विकसित भारत का लक्षित वर्ष है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी गतिशीलता का उपयोग करके और कार्यबल की गुणवत्ता को बढ़ाकर मध्यम आय के जाल से बचना आवश्यक है। तकनीकी उन्नति और बेहतर कारक उत्पादकता, केवल कारक संचय के बजाय, निरंतर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
तकनीकी प्रदर्शन और अनुसंधान एवं विकास निवेश
- तकनीकी उन्नति से पूंजी गुणवत्ता और कुल कारक उत्पादकता (TFP) में सुधार होता है। 1990-91 से 2022-23 तक, TFP और पूंजी गुणवत्ता वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए सालाना औसतन सिर्फ़ 0.9% रही, जबकि विनिर्माण में कोई वृद्धि नहीं हुई।
- भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.65% रहने के साथ कम बना हुआ है। इसके विपरीत, चीन का अनुसंधान एवं विकास व्यय 0.56% (1996) से बढ़कर 2.56% (2022) हो गया।
- विकसित भारत के लिए, भारत को 8% औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करनी होगी और अनुसंधान एवं विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक बढ़ाना होगा, जिसके लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय में 16% वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी।
तकनीकी प्रगति के संकेतक
- भारत 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 39वें स्थान पर है और AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी महत्वपूर्ण भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए 2025 के सूचकांक में 10वें स्थान पर है।
- इन प्रगतियों का श्रेय मुख्यतः प्रतिभाशाली व्यक्तियों और अनुसंधान इकाइयों को जाता है।
अनुसंधान एवं विकास में निगमों और सरकार की भूमिका
- 2020-21 में, निगमों ने कुल आरएंडडी व्यय में 36.4% योगदान दिया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के साथ बढ़कर 40.8% हो गया। शेष राशि का वित्तपोषण सरकारें और उच्च शिक्षा संस्थान करते हैं।
- कर प्रोत्साहन के बावजूद कई भारतीय निगम अनुसंधान एवं विकास को कम प्राथमिकता देते हैं। 2024 के एक अध्ययन से पता चला है कि रक्षा और फार्मास्यूटिकल्स को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास पर कम खर्च किया जा रहा है।
- सरकार ने चालू बजट में निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन देने की योजना बनाई है।
तकनीकी उन्नति के लिए रणनीतियाँ
- अनुसंधान एवं विकास से जुड़े राजकोषीय प्रोत्साहनों और सब्सिडी से हटकर उद्योगों को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होना चाहिए।
- भारत की सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और डिजिटल लेनदेन के उदय से सीख लेते हुए, सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संस्थागत स्वायत्तता का समर्थन करना चाहिए।
- सिलिकॉन वैली के मॉडल के समान उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने से तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिल सकता है।
विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकताएँ
- विश्वविद्यालयों और उच्च महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना।
- वैश्विक व्यापार एवं वित्तीय खुलेपन को प्रोत्साहित करना।
- घरेलू विकास के साथ प्रौद्योगिकी आयात को एकीकृत करना।
- स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को समर्थन देने को प्राथमिकता देना।
