भारत में लोकलुभावन कल्याणकारी राजनीति और सामाजिक सुरक्षा
बिहार राज्य ने चुनावों के मद्देनजर वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है, जो भारत सहित दुनिया भर में लोकलुभावन कल्याणकारी योजनाओं के चलन को उजागर करती है। ये पहलें अल्पकालिक सहायता तो प्रदान करती हैं, लेकिन एक अधिक एकीकृत, अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी 28 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए 2047 तक युवाओं को सशक्त बनाने और वृद्धों को सहारा देने वाली स्थायी सामाजिक सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता है।
वर्तमान चुनौतियाँ और अवसर
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने भारत की व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर ध्यान दिया है, जिनमें अनेक केंद्रीय और राज्य सरकार की पहलों के कारण 100 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।
- राज्य स्तरीय कार्यक्रमों पर विचार करने के बाद, ILO द्वारा भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 24.4% से संशोधित कर 48.8% कर दिया गया, जो वर्तमान प्रणाली में डेटा चुनौतियों और अक्षमताओं को दर्शाता है।
- दोहराव को समाप्त करके बिखरी हुई योजनाओं को अनुकूलित करने तथा क्षमता निर्माण और बाजार-तैयार कौशल में निवेश करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।
- प्रत्यक्ष हस्तांतरण को स्व-गुणक साधन के रूप में पुनः परिकल्पित करना, जैसे कि पेंशन लाभ को शैक्षणिक भत्ते तक विस्तारित करना, एक संभावित समाधान है।
प्रस्तावित समाधान
- G-20 नई दिल्ली घोषणापत्र स्थायी रूप से वित्तपोषित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की वकालत करता है तथा "एक राष्ट्र, एक सामाजिक सुरक्षा शासन" दृष्टिकोण का सुझाव देता है।
- डिजिटल इंडिया स्टैक और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके और पीएम-गति शक्ति जैसी पहलों से वर्तमान अक्षमताओं को दूर किया जा सकता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम जैसे केंद्रीय अधिनियम संघीय सीमाओं से आगे बढ़कर सुरक्षा के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं।
- EPFO और ESIC मजबूत तंत्र के रूप में कार्य करते हैं जो एकीकृत कल्याण प्रणाली में परिवर्तन को मजबूत कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण
- ब्राजील की एकीकृत सामाजिक सहायता प्रणाली (SUAS) और दक्षिण कोरिया द्वारा राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यक्रमों का समेकन भारत के लिए विचारणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।
2047 तक "विकसित भारत" की दिशा
2047 तक "विकसित भारत" बनने की भारत की महत्वाकांक्षा वित्तीय सुरक्षा और एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा शासन मॉडल पर निर्भर करती है, जो संघीय, लचीला और प्रोत्साहन-आधारित हो। राजनीतिक सहमति और मज़बूत शासन सुधार भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं।
