श्रम उत्पादकता में तीव्र वृद्धि
श्रम उत्पादकता में तेज़ वृद्धि - प्रति कर्मचारी या प्रति घंटा उत्पादन - भारत के विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने जोर देकर कहा, "उत्पादकता ही सब कुछ नहीं है, लेकिन, लंबे समय में, यह लगभग सब कुछ है।" उत्पादकता में सुधार जीवन स्तर को बढ़ाने और व्यक्तिगत सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
तुलनात्मक उत्पादकता
2020 में, अमेरिकी कर्मचारी भारतीय कर्मचारियों की तुलना में नौ गुना अधिक उत्पादक थे, जो आय के अंतर को दर्शाता है। चीन ने 2020 से पहले के दशक में अपनी उत्पादकता को दोगुना कर दिया, जिससे भारत के लिए उत्पादकता में और अधिक सुधार की आकांक्षा रखने का एक मानक स्थापित हुआ।
उत्पादकता वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक
- स्टेनली फिशर ने तीन प्रमुख कारकों की पहचान की:
- पूंजी निवेश: इसमें भौतिक (मशीनरी, परिवहन) और अमूर्त (सॉफ्टवेयर, डिजाइन) शामिल हैं।
- बेहतर श्रम गुणवत्ता: शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुभव से कार्यबल क्षमता में वृद्धि होती है।
- व्यवस्थित नवाचार: एआई और कंप्यूटर-सहायता प्राप्त डिजाइन जैसे नवाचार संसाधन मूल्य में वृद्धि करते हैं।
भारत की अद्वितीय स्थिति
भारत, अपनी बढ़ती श्रम शक्ति के कारण, अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अलग है। भारत जैसे उभरते बाजारों में निर्मित वस्तुओं की मांग काफी हद तक पूरी नहीं हो पाती है, जो आय में वृद्धि के साथ उत्पादकता को बढ़ा सकती है।
प्रमुख चुनौतियाँ और नवाचार
- भारत का कृषि से सेवा आधारित निर्यात में परिवर्तन धीमा रहा है, लेकिन इसमें सफलता मिली है।
- उन्नत देशों के तकनीकी नवाचार भारत के लिए स्थानीय आविष्कार लागत के बिना उत्पादकता बढ़ाने के अवसर प्रस्तुत करते हैं।
सरकार की भूमिका
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, स्किल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी पहलें महत्वपूर्ण हैं।
- राज्य कौशल विकास, कृषि-आधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी सुधार लागू कर रहे हैं।
वैश्विक परिदृश्य से सबक
- पूर्वी एशिया का ध्यान बुनियादी ढांचे और निर्यात पर है।
- मध्यम उद्यमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जर्मनी का समर्थन।
- नॉर्डिक देशों की समावेशी श्रम नीतियां।
- अनुसंधान और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अमेरिका और जापान का निवेश।
उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग
एआई जैसी तकनीकें परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करती हैं। भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, समावेशी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए और विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों के लिए पुनः कौशल के अवसर बढ़ाने चाहिए।
नीति आयोग की भूमिका
नीति आयोग राष्ट्रीय और राज्य नीतियों को संरेखित करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2047 तक विकसित भारत की दिशा में समावेशी विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बहुत ज़रूरी है।
