भौगोलिक संकेत (जीआई) और सांस्कृतिक दुरुपयोग
कोल्हापुरी चप्पल
इतालवी लक्जरी ब्रांड प्राडा के हालिया संग्रह में भारत के जीआई-टैग वाले कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित फुटवियर प्रदर्शित किए गए, जिसके कारण सांस्कृतिक दुरुपयोग के आरोप लगे।
भौगोलिक संकेत (जीआई) को समझना
भौगोलिक संकेतक (GI) बौद्धिक संपदा का एक प्रकार है, जो यह पहचान प्रदान करता है कि कोई वस्तु किसी विशिष्ट स्थान से उत्पन्न हुई है और उस स्थान से जुड़ी विशिष्टताएँ या गुणवत्ता उस वस्तु में निहित हैं।
- भारत में चंदेरी साड़ियां और दार्जिलिंग चाय जैसी 658 पंजीकृत जीआई टैग वाली वस्तुएं हैं।
- जी.आई. ग्रामीण विकास, निर्यात, उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देते हैं तथा सांस्कृतिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं।
- उद्यमों के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क के विपरीत, जीआई उत्पादकों की सार्वजनिक संपत्ति है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
कानूनी ढांचा और संरक्षण
जीआई को पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा संरक्षित किया जाता है। भारत ने 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम बनाया, जो 2003 से प्रभावी है।
- अधिनियम में जीआई उल्लंघन के लिए पंजीकरण, प्रवर्तन और दंड का प्रावधान है।
- जीआई अधिकार प्रादेशिक होते हैं तथा अनुदान देने वाले देश या क्षेत्र तक सीमित होते हैं।
- कोई वैश्विक जीआई अधिकार मौजूद नहीं है, लेकिन मूल देश और संबंधित क्षेत्राधिकार में मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की मांग की जा सकती है।
चुनौतियाँ और शोषण
भारतीय पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक संस्थाओं द्वारा शोषण का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मजबूत जीआई संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- 1997 में, राइसटेक इंक ने बासमती चावल की "लाइनों और दानों" का विवादास्पद रूप से पेटेंट कराया, जिसे बाद में कानूनी प्रयासों के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया।
- 1995 में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विरोध के बाद हल्दी के घाव भरने वाले गुणों पर पेटेंट रद्द कर दिया गया था।
- यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने वर्ष 2000 में नीम आधारित फॉर्मूलेशन पर पहले से मौजूद भारतीय ज्ञान के कारण पेटेंट रद्द कर दिया था।
भविष्य की सुरक्षा के लिए सिफारिशें
शोषण को रोकने के लिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का विस्तार करने से मदद मिल सकती है। एक खोज योग्य डेटाबेस ब्रांडों को संभावित सहयोग के लिए अधिकार धारक समुदायों की पहचान करने में सक्षम करेगा।
