भारत का डिजिटल परिवर्तन और चुनौतियां
भारत का डिजिटल विकास क्रांतिकारी रहा है, जिसने पहचान के लिए आधार , भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और वित्तीय समावेशन के लिए जनधन-आधार-मोबाइल त्रिमूर्ति जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) की स्थापना की है। इन ढाँचों ने विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाई है और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के नागरिकों को सशक्त बनाया है।
डोमेन-विशिष्ट DPI का उदय
- डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क
- स्वास्थ्य सेवा में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- डिजिटल कृषि पहल
इन अवसंरचनाओं का उद्देश्य समावेशी रूप से बाजार और सेवाओं का नवप्रवर्तन और विस्तार करना है।
डिजिटल भुगतान में प्रोत्साहनों की चुनौतियाँ
मज़बूत अवसंरचना के बावजूद, बेमेल प्रोत्साहन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के संभावित लाभों को कमज़ोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल भुगतान अक्सर नकद लेनदेन से ज़्यादा महंगे होते हैं, जिससे कैशलेस अर्थव्यवस्था हतोत्साहित होती है।
UPI का प्रभाव
- मई में UPI से 25 ट्रिलियन रुपये से अधिक मूल्य के 19 बिलियन लेनदेन दर्ज किए गए।
- इससे मुद्रा प्रबंधन की प्रणालीगत लागत में उल्लेखनीय कमी आती है।
- फिर भी, नकदी के स्थान पर डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने पर उपयोगकर्ताओं को दंड का सामना करना पड़ता है।
सुविधा शुल्क संबंधी मुद्दे
- डिजिटल लेनदेन में अक्सर "सुविधा शुल्क" लगता है, जैसे:
- UPI के माध्यम से रेलवे टिकट बुकिंग पर शुल्क लगता है, जबकि नकद भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगता।
- इसी प्रकार के शुल्क बिजली, संपत्ति कर भुगतान, परीक्षा शुल्क और एयरलाइन बुकिंग पर भी लागू होते हैं।
- यह मूल्य निर्धारण संरचना डिजिटल अपनाने को हतोत्साहित करती है, विशेष रूप से मूल्य-संवेदनशील उपभोक्ताओं के लिए।
GST का गलत संरेखण
GST नीति डिजिटल-प्रथम व्यवसाय मॉडल को प्रभावित करती है:
- उबर और ओला जैसे एग्रीगेटर्स पूरे किराये पर जीएसटी के अधीन हैं।
- प्लेटफॉर्म-एज-ए-सर्विस (PAAS) मॉडल को संपूर्ण लेनदेन मूल्य पर GST का सामना करना पड़ता है, जिससे कर देयताएं जटिल हो जाती हैं।
इस तरह की गलतियां डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार में नवाचार को बाधित कर सकती हैं।
प्रस्तावित समाधान
- सार्वजनिक डिजिटल लेनदेन के लिए शून्य सुविधा शुल्क अनिवार्य करें ।
- शून्य-MDR ढांचे को स्तरीय मॉडल के साथ सुधारें , सूक्ष्म व्यापारियों को छूट दें लेकिन बड़े व्यवसायों से शुल्क लें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल लेनदेन नकदी से महंगा न हो, भुगतान के तरीकों में समानता लागू करना।
- लेन-देन आधारित संस्थाओं को सुविधा प्रदाताओं से अलग करने के लिए SAAS और PAAS के लिए सही GST उपचार।
निष्कर्ष
भारत में पूर्णतः समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए केवल बुनियादी ढाँचे से कहीं अधिक की आवश्यकता है। प्रोत्साहनों का समन्वय, उपभोक्ता विश्वास का निर्माण और सुसंगत नीतियों का क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बदलाव कोई तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक आर्थिक डिज़ाइन चुनौती है । यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन के डिजिटल अर्थव्यवस्था ही डिफ़ॉल्ट विकल्प बन जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के डीपीआई की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके।
