भारत की टैरिफ नीति: चुनौतियां और निहितार्थ
टैरिफ के माध्यम से कृषि की रक्षा करने का भारत का दृष्टिकोण स्वतंत्रता के बाद से एक मौलिक नीति रही है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि आजीविका की रक्षा करना है। हालाँकि, दशकों से इस नीति की प्रभावशीलता संदिग्ध रही है।
वर्तमान टैरिफ नीति के प्रमुख मुद्दे
- यह नीति विनिर्माण और सेवाओं तक संरक्षण का विस्तार करती है, जिससे संरक्षण की ऐसी परतें बनती हैं जो कृषि को अप्रतिस्पर्धी बनाती हैं।
- संरक्षित कारखाना नौकरियों में नवाचार की कमी के परिणामस्वरूप रोजगार वृद्धि धीमी हो जाती है, तथा खेतों से दूर जाने वाले कार्यबल को समायोजित करने में असफलता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम बनी रहती है।
- चयनात्मक मूल्य समर्थन से असंतुलित कृषि को बढ़ावा मिलता है, जिससे उन फसलों को लाभ मिलता है जिनका सरकार भंडारण करती है, तथा अन्य फसलों की कमी हो जाती है।
बाजार की गतिशीलता और कृषि
- भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपज का निर्यात और कम उपज का आयात, दोनों ही एक चुनौती हैं। इसलिए, बाज़ार के नियमों के तहत वैश्विक बाज़ारों में भागीदारी बेहद ज़रूरी है।
- भारत में उद्यमियों का सबसे बड़ा समूह होने के नाते किसान, सीमित बाजार पहुंच के कारण वंचित हैं।
- संरक्षण का ध्यान वर्तमान तरीकों के बजाय फसल उत्पादकता में वृद्धि और संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से कृषि जोखिमों को कम करने पर केंद्रित होना चाहिए।
कृषि के लिए भविष्य की दिशाएँ
- GM फसलों सहित कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश, तथा विपणन, रसद और भंडारण में सुधार आवश्यक हैं।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि को एक परिपक्व उद्योग बनाने की दिशा में बदलाव आवश्यक है।
- आर्थिक विमर्श को बाजार की विफलताओं की पहचान करने से हटकर समाधान लागू करने की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था अपनी आधी आबादी को बाज़ार की ताकतों से अनिश्चित काल तक सुरक्षित नहीं रख सकती, और अगर कृषि उत्पादकता कम रही तो आर्थिक विकास बाधित होगा। यह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधारों और रणनीतिक निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
