संशोधित आयकर विधेयक, 2025
सरकार ने आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 में पिछली ड्राफ्टिंग त्रुटि को सुधार दिया है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म्स और सीमित देयता भागीदारी (LLPs) के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) से राहत प्रदान की गई है।
प्रमुख प्रावधान
- संशोधित विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और इसमें प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें शामिल हैं।
- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इससे नई एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर राहत मिलेगी और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष को लाभ मिलेगा।
वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT)
- गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए AMT 18.5% तथा उपकर और अधिभार लगाया जाता है, ताकि उच्च आय वालों को छूट के माध्यम से अपने कर दायित्वों की भरपाई करने से रोका जा सके।
- केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) आय वाले LLPs पर 12.5% कर लगाया जाता है।
- संशोधित मसौदा अध्याय VI-A कटौतियों के संदर्भ को पुनर्स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि AMT उचित रूप से लागू हो।
प्रवर समिति की सिफारिशें
- प्रवर समिति ने 285 से अधिक सिफारिशें कीं, हालांकि LLPs के लिए AMT ढांचे में कोई बदलाव का सुझाव नहीं दिया गया।
- सरकार ने स्पष्टता और सटीकता के लिए हितधारकों के सुझावों को शामिल किया है, जिसमें प्रारूपण और क्रॉस-रेफरेंसिंग में समायोजन भी शामिल है।
स्थानांतरण मूल्य निर्धारण नियम
- व्यक्तिपरकता और मुकदमेबाजी को रोकने के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण जांच को व्यापक बनाने की एक महत्वपूर्ण सिफारिश को हटा दिया गया।
- किसी कंपनी को "पर्याप्त प्रभाव" के आधार पर "संबद्ध उद्यम" माना जाएगा। हालांकि, इस प्रस्ताव को हटा दिया गया।
धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों के लिए लाभ
- यह विधेयक धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्टों के लिए कर लाभ बहाल करता है, जिससे उन्हें छूट के लिए पूंजीगत लाभ को नई पूंजीगत परिसंपत्तियों में पुनर्निवेश करने की अनुमति मिलती है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ऐतिहासिक नियमों के अनुरूप, ट्रस्ट, कर लाभ खोए बिना, अगले वर्ष में भी अप्रयुक्त आय का उपयोग कर सकते हैं।
संशोधन स्पष्टता सुनिश्चित करते हैं और कानून के मूल उद्देश्य को बनाए रखते हैं तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए निष्पक्ष कर तंत्र का समर्थन करते हैं।
