भारत की कृषि ऊर्जा खपत का अवलोकन

मुख्यतः सिंचाई के लिए भारत का कृषि क्षेत्र बिजली और डीज़ल का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है। PM-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना का उद्देश्य डीज़ल से सौर ऊर्जा की ओर संक्रमण, उत्सर्जन और सब्सिडी को कम करना और किसानों को अस्थिर लागतों से बचाना है। 

PM-कुसुम योजना का चरण 1

• 2025-26 तक सिंचाई के लिए 34.8 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा जोड़ने का लक्ष्य:
  1. स्टैंडअलोन सौर पंप 
  2. ग्रिड से जुड़े पंप सौरीकरण 
  3. बंजर भूमि पर लघु सौर परियोजनाएँ 
• लक्ष्य:
  1. 1.4 मिलियन स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप 
  2. 3.5 मिलियन ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण
• 2024-25 में इस योजना के तहत ऋण स्वीकृति में 27% की वृद्धि और ऋण वितरण में 20% की वृद्धि देखी गई। 

चरण 2 और भविष्य की संभावनाएँ

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय चरण 2 को शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत संभावित रूप से वित्तीय सहायता जुटाई जाएगी तथा चरण 1 के अनुभवों से मापनीय मॉडल अपनाए जाएंगे। 

• चरण 2 की संभावित विशेषताएं:
  1. केंद्रीय वित्तीय सहायता में वृद्धि
  2. एग्रोवोल्टेइक इंस्टॉलेशन (फसलें और सौर पैनल एक साथ मौजूद)
  3. महाराष्ट्र के भूमि-एकत्रीकरण पोर्टल (सौर कृषि के लिए 40,000 एकड़) जैसे मॉडल

अन्य नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा के लाभ 

सौर ऊर्जा कुशल है, क्योंकि यह दिन के समय चरम पर होती है, सिंचाई की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है तथा अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजने की अनुमति देती है।

• पवन और बायोमास की तुलना में:
  1. सौर ऊर्जा मॉड्यूलर, किसान-नियंत्रित और लागत प्रभावी है
  2. हवा भौगोलिक रूप से सीमित है
  3. बायोमास रसद और स्थिरता संबंधी चुनौतियां प्रस्तुत करता है 
• घरेलू सौर ऊर्जा अपनाना:
  1. छत पर सौर ऊर्जा क्षमता: 19 गीगावाट
  2. कुल स्थापित सौर क्षमता: 119 गीगावाट (जुलाई 2025 तक)
  3. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 10 लाख परिवार नामांकित

चुनौतियाँ और निष्कर्ष

चुनौतियों में सौर परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता और कुछ राज्यों में बिजली की मौजूदा सामर्थ्य शामिल है, जिससे स्विच करने के प्रोत्साहन में कमी आती है। हालाँकि, कृषि में सौर ऊर्जा को अपनाना ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।