ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025
भारत सरकार लोकसभा में "ऑनलाइन गेमिंग प्रचार एवं विनियमन विधेयक, 2025" पेश करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक संरचित नियामक ढाँचा प्रदान करना है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- प्राधिकरण की स्थापना: एक समर्पित निकाय नीति समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।
- ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध किया जा सकता है। यह प्रतिबंध विशेष रूप से राज्य की सीमाओं के पार या विदेशी अधिकार क्षेत्र से संचालित होने वाले गेम्स पर लागू होता है।
- उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा: इसका उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं और कमज़ोर समूहों को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नुकसानों से बचाना है। साथ ही, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी जोखिमों का समाधान करना भी इसका उद्देश्य है।
- जिम्मेदार डिजिटल उपयोग: सार्वजनिक व्यवस्था, वित्तीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी को सुरक्षित रूप से अपनाना सुनिश्चित करता है।
- राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढाँचा: राज्य-स्तरीय विसंगतियों को कम करने के लिए एक समान नियामक ढाँचा प्रदान करता है। सीमा-पार चुनौतियों का समाधान करता है।
व्यापक निहितार्थ
- ऑनलाइन गेमिंग की लत, वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा गोपनीयता जोखिम से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है।
- इसका उद्देश्य मनोरंजक गेमिंग और जुआ जैसी गतिविधियों के बीच अंतर करना है।
- यह भारत के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम के लिए पहला केंद्रीकृत, राष्ट्रीय-स्तरीय ढांचा है।
- उपभोक्ता संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ उद्योग विकास को संतुलित करना।
- धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि के बाद, ऐसे एप्लीकेशन को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ा दी गई है।
