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सरकार को मनी गेम्स के लिए दूरदर्शी विकल्पों पर विचार करना चाहिए था

21 Aug 2025
1 min

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

लोकसभा ने भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। इस निर्णय ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में तीखी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की हैं। 

मुख्य उद्देश्य और निहितार्थ 

  • ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध:
    • विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग पर अंकुश लगाना है, क्योंकि इससे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे- लत और वित्तीय संकट।
    • इसका उद्देश्य इन प्लेटफार्मों से जुड़े शोषण और धोखाधड़ी के मुद्दों का समाधान करना है।
    • उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक का कारावास, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। 
    • पैसे वाले खेलों से संबंधित विज्ञापन और लेन-देन भी दंडनीय हैं। 

चिंताएँ और सिफारिशें 

  • निषेध पर बहस:
    • ऑनलाइन गेमिंग की लत लगने वाली प्रकृति और इसके परिणाम तो स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाना इसका सर्वोत्तम समाधान है, यह बहस का विषय है।
    • गेमिंग उद्योग एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसमें भारत के गेम विकास का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। 
  • उद्योग से संबंधित आँकड़े:
    • कौशल-गेमिंग कंपनियों का उद्यम मूल्य 2 ट्रिलियन रुपये से अधिक है। 
    • उन्होंने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। 
  • सुझाया गया दृष्टिकोण:
    • पूर्ण प्रतिबंध की तुलना में हितधारकों के साथ परामर्श और नियामक व्यवस्था भारत के हितों के लिए बेहतर हो सकती है।
    • निषेध से उद्योग भूमिगत हो सकता है, जिससे धोखाधड़ी और शोषण का खतरा बढ़ सकता है तथा सरकारी कर राजस्व में कमी आ सकती है।

विनियमन और संवर्धन के लिए फ्रेमवर्क  

  • प्राधिकरणों की स्थापना:
    • विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। 
    • केंद्र सरकार ई-स्पोर्ट्स को मान्यता देने और पंजीकृत करने तथा ई-स्पोर्ट्स आयोजनों के लिए दिशानिर्देश बनाने की योजना बना रही है। 
  • विकास संबंधी पहलें:
    • ई-स्पोर्ट्स के विकास के लिए प्रशिक्षण अकादमियों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के प्रावधान। 
    • सोशल गेम्स के विकास की सुविधा। 

कुल मिलाकर, यद्यपि विधेयक ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर इसका प्रतिबंध इसके प्रगतिशील इरादे के अनुरूप नहीं है। 

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