ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025
लोकसभा ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के नियमन हेतु एक कानूनी ढाँचा स्थापित करना है। यह विधेयक आकर्षक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रति सरकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसके 2029 तक 9 बिलियन डॉलर का बाज़ार बनने का अनुमान है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- व्यापक प्रतिबंध: विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है तथा धन शोधन और लत जैसे मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए करोड़ों रुपये का जुर्माना और संभावित जेल की सजा का प्रावधान है।
- प्रचारात्मक दंड: ऐसे प्लेटफार्मों के सेलिब्रिटी प्रमोटरों को कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें दो साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
- वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध: विधेयक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन प्लेटफार्मों से संबंधित लेन-देन की सुविधा देने से रोकता है।
- परिभाषा: ऑनलाइन मनी गेम्स को ऐसी सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें शुल्क, दांव या जमा राशि शामिल होती है। इसका उद्देश्य मौद्रिक लाभ की उम्मीद करना होता है। इसमें ई-स्पोर्ट्स शामिल नहीं हैं।
- केंद्रीय प्राधिकरण: ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।
- तलाशी अभियान: बिना किसी वारंट के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा भौतिक और डिजिटल दोनों स्थानों को लक्ष्य करके तलाशी और जब्ती अभियान चलाने की अनुमति देता है।
विधेयक के पीछे तर्क
- राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं: ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म धन शोधन, कर चोरी और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े हैं।
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: यह विधेयक व्यक्तियों और समाज, विशेषकर युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर ऑनलाइन गेम के नकारात्मक प्रभावों को संबोधित करता है।
- तकनीकी चुनौतियाँ: व्यसनकारी एल्गोरिदम, बॉट्स और बाध्यकारी व्यवहार को बढ़ावा देने वाले अज्ञात एजेंटों के माध्यम से हेरफेर पर चिंताएँ।
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर प्रभाव
- राजस्व हानि: सरकार को 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये तक की राजस्व हानि का अनुमान है। उद्योग करों के रूप में प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है।
- विदेशी निवेश: इस क्षेत्र ने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है और 2 लाख से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं।
- उद्योग जगत की प्रतिक्रिया: उद्योग संघों ने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंध से वैध, रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्र को नुकसान हो सकता है तथा उपयोगकर्ता जोखिम भरे प्लेटफार्मों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
सरकार का रणनीतिक बदलाव
- प्रारंभ में, सरकार ने अप्रैल 2023 में उद्योग-समर्थक नियम पेश किए थे, जिसमें गेमिंग उद्योग के लिए एक स्व-नियामक संरचना की वकालत की गई थी।
- हालाँकि, इन नियमों को कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बढ़ती राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच इनका पुनर्मूल्यांकन किया गया।
भविष्य की दिशाएं
- सरकार ई-स्पोर्ट्स को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने तथा खेल विकास को समर्थन देने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने का इरादा रखती है।
- विधेयक में सुरक्षित गेमिंग वातावरण को बढ़ावा देते हुए सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए सख्त विनियमन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
