साइबरस्पेस के लिए वैश्विक तंत्र का शुभारंभ

संयुक्त राष्ट्र ने 27 वर्षों की कूटनीति के बाद साइबरस्पेस के लिए वैश्विक तंत्र (GM) की शुरुआत की है। यह स्थायी अंतर्राष्ट्रीय मंच साइबरस्पेस में ज़िम्मेदार राष्ट्र व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जो मानदंडों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षमता निर्माण और विश्वास-निर्माण उपायों पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि और विकास 

• 2004 से 2017 तक सरकारी विशेषज्ञों के समूह (GGE) की प्रक्रिया ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, लेकिन सीमित सदस्यता के कारण इसमें सीमाएं भी रहीं।
• 2018 में शुरू किए गए ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप (OEWG) ने सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को भाग लेने की अनुमति दी, जिससे GM की स्थापना सहित व्यापक सहमति बनी। 
• सीमाओं और भू-राजनीतिक मतभेदों से परे साइबर खतरों की साझा मान्यता से आम सहमति बनी, जिससे रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों के बीच भी सहयोग को बढ़ावा मिला। 

भारत की भूमिका और क्षमताएँ 

• भारत, अपनी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और तकनीकी स्थिति के साथ, GM की दिशा को प्रभावित करने की अद्वितीय स्थिति में है।
• भारत की कूटनीतिक पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता और रणनीतिक दृष्टि GM की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• OEWG प्रक्रिया के माध्यम से, भारत ने समावेशी शासन और डिजिटल संप्रभुता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण की वकालत की।

भारत का डिजिटल परिवर्तन और नेतृत्व

• डिजिटल इंडिया और आधार एवं यूपीआई जैसी डीपीआई परियोजनाएं भारत की डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञता को प्रदर्शित करती हैं।
• देश का आईटी क्षेत्र तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के लिए आधार प्रदान करता है, जो किफायती नवाचार और स्थानीय रूप से उपयुक्त प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• भारत ने क्षमता निर्माण के लिए आईआईटी जैसे अपने शैक्षिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए, वैश्विक दक्षिण में हजारों लोगों को प्रशिक्षित किया है।

चुनौतियाँ और अवसर

GM की सफलता उस डिजिटल विभाजन को दूर करने पर निर्भर करती है जो साइबर शासन में भागीदारी को सीमित करता है।

• साइबर हमलों का कारण बताना एक जटिल चुनौती बनी हुई है।
• भू-राजनीतिक तनाव विश्वास और सहयोग को कमजोर करते हैं।
• जी-20 और एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व उभरती प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय शासन के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय साइबर शासन का भविष्य

GM की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय साइबर गवर्नेंस में एक नई शुरुआत है, जिसके लिए समर्थन और पोषण की आवश्यकता है।

• राजनीतिक समझौतों को अनुपालन तंत्र के साथ व्यवहारिक परिवर्तन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।
• क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विकास संबंधी चिंताओं और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं को दूर करने के लिए ठोस परिणाम देने होंगे।