ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक और नए कानून का अवलोकन
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 ने "ऑनलाइन मनी गेमिंग" पर व्यापक प्रतिबंध लगाकर भारत के निवेश परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया है, जिसमें वास्तविक धन वाले गेमिंग, इसके विज्ञापन और वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। यह कदम पहले के उस फ्रेमवर्क से एक नाटकीय नीतिगत बदलाव का प्रतीक है जो स्व-नियमन को प्रोत्साहित करता था और कौशल एवं भाग्य के खेलों के बीच अंतर करता था।
गेमिंग उद्योग पर प्रभाव
- भारत के 488 मिलियन गेमर्स में से लगभग 155 मिलियन ऑनलाइन मनी गेमिंग में संलग्न हैं, जो इसे गेमिंग अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक बनाता है, जिसमें 2025 EY मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखनीय 10% वार्षिक वृद्धि है।
- प्रतिबंध के कारण गेमिंग कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है।
- प्रत्यक्ष घाटे के अलावा, यह क्षेत्र विज्ञापन, डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करता है।
- फिक्की-EY की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि इस क्षेत्र ने डिजिटल मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है।
सरकार की भागीदारी और नीतिगत बदलाव
ऐतिहासिक रूप से, सरकार ने कई सहायक उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है:
- इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने 2022 में अपने डिजिटल अर्थव्यवस्था रोडमैप में ऑनलाइन गेमिंग को एकीकृत किया था।
- 2023 में, एक हल्का-फुल्का नियामक फ्रेमवर्क पेश किया गया, जो निषेधों की तुलना में स्व-नियमन को प्राथमिकता देता है।
- एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना इस क्षेत्र को बढ़ावा देने, कर प्रोत्साहन और कौशल निर्माण पहल की सिफारिश करने के लिए की गई थी।
- अचानक हुए विधायी परिवर्तन से नीतिगत प्रतिबद्धताओं की स्थिरता पर संदेह पैदा हो गया है, जिससे ड्रोन, ई-कॉमर्स और AI जैसे अन्य उभरते क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं।
निवेशक विश्वास और क्षेत्रीय प्रभाव
न्यूनतम बहस और उद्योग परामर्श के अभाव में, जल्दबाजी में पारित किए गए इस कानून ने निवेशकों के विश्वास को ठेस पहुँचाई है। इसका असर ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जैसे कानूनी गेमिंग क्षेत्रों में भविष्य के निवेश पर पड़ सकता है।
सिफारिशें और भविष्य के कदम
सरकार को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:
- विभिन्न प्रकार के खेलों और सुविधाओं की वैधता के संबंध में विस्तृत FAQ और स्पष्टीकरण जारी करना।
- निवेशकों का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए गेमिंग शोकेस और शिखर सम्मेलन जैसे सरकार समर्थित कार्यक्रम आयोजित करना।
- ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग के विकास में सहयोग के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु तत्परता से कार्य करना।
निष्कर्ष
डिजिटल नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, भारत को न केवल गेमिंग क्षेत्र में, बल्कि अपने व्यापक नियामक फ्रेमवर्क में भी निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए काम करना होगा। भारत के नियामक परिवेश की स्थिरता और पूर्वानुमानशीलता "भारत की विकास गाथा" को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
शांभवी रविशंकर की शोध सहायता से, इकिगाई लॉ की नेहा चौधरी और रुतुजा पोल द्वारा लिखित। व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं।
