भारत का खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण अवसंरचना
भारत ने 2024-25 में 353.96 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। इसके पूरक के रूप में, देश ने कटाई के बाद की बर्बादी को कम करने और खेतों को बाज़ारों से जोड़ने के लिए अपनी भंडारण क्षमता का विस्तार किया है।
वर्तमान भंडारण क्षमताएँ
- भारतीय खाद्य निगम (FSI) और राज्य एजेंसियां :
- केन्द्रीय पूल अनाज के लिए 917.83 लाख मीट्रिक टन कवर्ड और CAP भंडारण की व्यवस्था है।
- शीत भण्डारण :
- देश भर में नाशवान वस्तुओं के लिए 40.21 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली 8,815 इकाइयाँ।
विकेन्द्रीकृत भंडारण और PACs
5,937 नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACs) की स्थापना और 73,492 PACs के कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाना है, जिसे 2,516 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय द्वारा समर्थित किया गया है।
प्रभावी भंडारण का महत्व
भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन, अपव्यय को कम करने, किसान और उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने, खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए उचित भंडारण अवसंरचना महत्वपूर्ण है।
भंडारण और अवसंरचना को बढ़ाने वाली सरकारी योजनाएँ
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF) :
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन और फार्म-गेट लॉजिस्टिक्स के लिए 2020 में लॉन्च किया गया।
- सितंबर तक 1.27 लाख परियोजनाओं के लिए 73,155 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिनमें परियोजना लागत 1.17 लाख करोड़ रुपये है।
- कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) :
- ग्रामीण कृषि विपणन अवसंरचना का समर्थन करता है।
- 49,796 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 4,829.37 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 982.94 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में योगदान मिलेगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) :
- इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है।
- जून 2025 तक 1,601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 1,133 चालू हैं, जिससे प्रति वर्ष 255.66 लाख मीट्रिक टन क्षमता बढ़ेगी।
- विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना :
- मई 2023 में शुरू किया जाएगा, जिसमें सहकारी क्षेत्र और पैक्स स्तर पर कृषि अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
