इज़राइल-गाज़ा संघर्ष के लिए शांति योजना

घोषणा और समर्थन

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल-गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापक योजना का स्वागत किया।
• इस योजना का उद्देश्य फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों के लिए एक स्थायी और दीर्घकालिक शांति मार्ग प्रदान करना है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने शांति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल के लिए एकीकृत समर्थन की आशा व्यक्त की।

अंतर्राष्ट्रीय स्वागत

• कनाडा, कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र सहित कई देशों ने इस योजना का स्वागत किया है।

शांति योजना के प्रमुख तत्व

• गाजा को एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र बनाना, पड़ोसी क्षेत्रों के लिए कोई खतरा न होना सुनिश्चित करना तथा पुनर्विकास को बढ़ावा देना।
• स्वीकृति मिलने पर संघर्ष का तत्काल अंत हो जाएगा, तथा इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए पूर्वनिर्धारित रेखा पर पीछे हट जाएगी।
• पूर्ण चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी होने तक हवाई और तोपखाने की बमबारी सहित सैन्य अभियानों को स्थगित किया जाएगा।

बंधक और कैदी विनिमय

• इस समझौते को इजरायल द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किये जाने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को वापस लौटा दिया जाएगा।
• इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों के अलावा 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा, जिनमें सभी हिरासत में ली गई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
• प्रत्येक इजरायली बंधक के अवशेष के बदले, इजरायल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष जारी करेगा।

माफी और पुनर्वास प्रयास

• शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को माफी दी जाएगी।
• जो लोग गाजा छोड़ने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें अपने देश तक सुरक्षित मार्ग मिलेगा।

मानवीय सहायता और बुनियादी ढांचा

• समझौते के स्वीकृत होने पर, 19 जनवरी 2025 को मानवीय सहायता पर हुए समझौते के अनुसार गाजा को पूर्ण सहायता भेजी जाएगी।
• सहायता में बुनियादी ढांचे का पुनर्वास (पानी, बिजली, सीवेज), अस्पताल और बेकरी का जीर्णोद्धार, तथा मलबा हटाना शामिल है।
• गाजा में सहायता वितरण संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रिसेंट और अन्य तटस्थ संगठनों के हस्तक्षेप के बिना जारी रहेगा।
• राफा क्रॉसिंग का संचालन 19 जनवरी, 2025 के समझौता तंत्र का पालन करेगा।