भारत के महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य
स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षा लिथियम, कोबाल्ट, और दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने पर टिकी है। ये खनिज हरित संक्रमण को चलाने वाली प्रौद्योगिकियों, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), सौर पैनल, पवन टर्बाइन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मुख्य उद्देश्य
- 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना।
- 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच आयातित महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करना।
चुनौतियाँ और अवसर
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना (EMPS) 2024 जैसी सरकारी पहलों से प्रेरित होकर, भारत का ईवी बाजार 2023 से 2030 तक 49% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत का बैटरी भंडारण बाजार, जिसका मूल्य 2023 में $2.8 बिलियन था, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के साथ बढ़ने की उम्मीद है।
- महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारत को आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों के प्रति सुभेद्य बनाती है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकल के लिए लगभग 100% आयात पर निर्भरता है।
- वैश्विक REE उत्पादन के 60% और प्रसंस्करण क्षमता के 85% पर चीन का नियंत्रण भारत के लिए एक आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला बनाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
घरेलू खनिज क्षमता और नीतिगत पहल
- भारत के पास विशाल अप्रयुक्त खनिज संसाधन हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में लिथियम तथा ओडिशा और आंध्र प्रदेश में REEs शामिल हैं।
- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (NMEP) और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम ने अन्वेषण प्रयासों को गति दी है।
- 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की हालिया नीलामी ने महत्वपूर्ण बोलियों को आकर्षित किया है, जो निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
क्षमता और बुनियादी ढांचे का निर्माण
- वैश्विक स्तर पर 1% से भी कम REE उत्पादन को बढ़ाने के लिए, भारत को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रसंस्करण और शोधन क्षमता को बढ़ाना होगा।
- घरेलू खनन में निवेश भारत की रणनीति का केंद्र है, हालाँकि उच्च लागत और नियामक बाधाओं जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का उद्देश्य अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति में मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।
- यंत्रीकृत खनन उपकरण, स्वचालित प्रसंस्करण संयंत्र और उन्नत पुनर्चक्रण सुविधाओं सहित अवसंरचनात्मक उन्नयन आवश्यक हैं।
पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था
- भारत में प्रतिवर्ष लगभग चार मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन औपचारिक रूप से केवल 10% का ही पुनर्चक्रण किया जाता है।
- उन्नत पुनर्चक्रण सुविधाएं और सार्वजनिक-निजी केंद्र खनिज पुनर्प्राप्ति को बढ़ा सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं।
आगे की राह
- खनन पट्टों को क्रियान्वित करने, खानों में निवेश करने और पुनर्चक्रण सुविधाओं के उन्नयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 सहित हाल के नीतिगत उपायों का उद्देश्य पुनर्चक्रण प्रयासों का समर्थन करना है।
- एक सुदृढ़ खनिज पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए मजबूत राज्य समर्थन, स्पष्ट नीतियां और सार्वजनिक-निजी सहयोग महत्वपूर्ण हैं।
भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने पर निर्भर करता है, जो हरित अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी के रूप में इसकी वैश्विक स्थिति को भी आगे बढ़ाएगा।
