ईपीएफओ (EPFO) के नए निकासी दिशानिर्देश
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों द्वारा धन की आसान निकासी को सुगम बनाने के लिए कई संशोधन किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य जरूरत के समय सदस्यों को अधिक लचीलापन प्रदान करना और उनकी तरलता की कमी को दूर करना है।
निकासी नीतियों में प्रमुख परिवर्तन
- पूर्ण निकासी: सदस्य अब अपनी पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकते हैं और उदारीकृत सीमाओं के साथ कई बार निकासी कर सकते हैं।
- आंशिक निकासी श्रेणियाँ:
- आवश्यक जरूरतें: इस श्रेणी में बीमारी, शिक्षा और विवाह के लिए निकासी शामिल है।
- आवास: आवास उद्देश्यों के लिए निकासी।
- विशेष परिस्थितियाँ: सदस्य अब "बिना कोई कारण बताए" भी निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान हो गई है।
संदर्भ और निहितार्थ
ये परिवर्तन विशेष रूप से प्रासंगिक हैं क्योंकि COVID-19 महामारी के दौरान सदस्यों द्वारा वित्तीय कमी और स्वास्थ्य खर्चों को पूरा करने के लिए EPFO निधियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। 21 मई, 2021 तक, लगभग 76.31 लाख कोविड-19 अग्रिम दावों का निपटान किया गया था। यह अनुकूलनशीलता युवा कार्यबल की जरूरतों को दर्शाती है। हाल के आँकड़े बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में औसत शुद्ध पेरोल लगभग 1.3 करोड़ रहा है, जिसमें लगभग आधे सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के हैं।
पर्यवेक्षी सुधार
- EPFO के बोर्ड ने निधि प्रबंधन और निवेश प्रथाओं को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय, आरबीआई (RBI) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ एक समिति के गठन को मंजूरी दी है।
- आरबीआई (RBI) ने नियामक और निधि प्रबंधन कार्यों को अलग करने, देनदारियों का कठोरता से आकलन करने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने का सुझाव दिया है, विशेष रूप से IL&FS जैसी कंपनियों में पिछले निवेशों को ध्यान में रखते हुए।
- निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने, संभावित रूप से रिटर्न बढ़ाने के लिए इक्विटी में निवेश बढ़ाने के सुझाव भी हैं, जिस पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श की आवश्यकता है क्योंकि इसका EPF के जोखिम-प्रतिफल प्रोफाइल पर प्रभाव पड़ता है।
कुल मिलाकर, इन पहलों का उद्देश्य भारत के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे में ईपीएफ की भूमिका को मजबूत करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपने सदस्यों के लिए एक सुदृढ़ और अनुकूलनीय वित्तीय उपकरण बना रहे।
