चाबहार बंदरगाह प्रतिबंध पर छूट और भारत की रणनीति
भारत ने चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों में छूट का विस्तार अगले साल की शुरुआत तक के लिए सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो नई दिल्ली की क्षेत्रीय संपर्क रणनीति के लिए बेहद अहम है। यह विस्तार पिछली छूट की समाप्ति के बाद आया है, क्योंकि भारत इस बंदरगाह के महत्व पर ज़ोर देने के लिए अमेरिका के साथ गहन बातचीत कर रहा है।
पृष्ठभूमि और महत्व
- अमेरिका ने पहले प्रतिबंध छूट को रद्द करने के लिए 29 सितंबर की समय सीमा तय की थी, जिसे भारत ने 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।
- भारत ने 13 मई, 2024 को ईरान के बंदरगाह एवं समुद्री संगठन के साथ चाबहार बंदरगाह के लिए 10-वर्षीय परिचालन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- यह बंदरगाह भारत-अफगानिस्तान आर्थिक संबंधों और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उदाहरण भारत से एम्बुलेंस का उपहार है।
क्षेत्रीय निहितार्थ और सहयोग
- अफगानिस्तान में तालिबान शासन वैश्विक पहुंच के लिए बंदरगाह का उपयोग करने में रुचि दिखा रहा है।
- चाबहार बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ एकीकृत करने तथा इसे मध्य एशियाई देशों से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है।
- बहुध्रुवीय दृष्टिकोण से प्रेरित उज्बेकिस्तान, केवल चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर निर्भर रहने से हटकर विविधीकरण की ओर देख रहा है तथा चाबहार की कार्यक्षमता में उसके निहित स्वार्थ हैं।
रणनीतिक हित
- लिकटेंस्टीन के साथ विश्व के दो दोहरे स्थलबद्ध देशों में से एक, उज्बेकिस्तान, चाबहार को कनेक्टिविटी के लिए एक रणनीतिक विकल्प के रूप में देखता है।
- रूस का लक्ष्य कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के माध्यम से भारत और अन्य एशियाई क्षेत्रों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करना है।
