आवास सूचकांक पद्धति में परिवर्तन
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आवास मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवास सूचकांक संकलित करने की पद्धति में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है। ये बदलाव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार-वर्ष संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
प्रमुख प्रस्तावित परिवर्तन
- नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आवास का बहिष्कार: नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आवास को वर्तमान में आवास सूचकांक में शामिल किया गया है, जो आंकड़ों को विकृत करता है, क्योंकि किराया या भत्ते बाजार की ताकतों के बजाय रहने वाले के पद पर आधारित होते हैं।
- आवास किराये के आंकड़ों का मासिक संग्रह: वर्तमान में, डेटा हर छह महीने में एकत्र किया जाता है, जो वास्तविक समय के आवास मुद्रास्फीति के रुझान को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य सर्वेक्षण कवरेज का विस्तार: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 से प्राप्त पुरानी डेटा धारणाओं के कारण वर्तमान सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
तर्क और प्रभाव
आवास, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भार 21.67% और राष्ट्रीय स्तर पर 10.07% है। सटीक मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आवास की लागत घरेलू बजट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, जिससे समग्र वित्तीय कल्याण और उपभोग पैटर्न प्रभावित होते हैं।
अतिरिक्त विवरण
- चर्चा पत्र में आवास श्रेणियों को महत्व देने के लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।
- आवासों के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह वर्गीकरण रहने वाले कमरों की संख्या के आधार पर ही जारी रहेगा।
परामर्श प्रक्रिया
चर्चा पत्र 20 नवंबर तक सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध है, जिससे हितधारकों को प्रस्तावित कार्यप्रणाली परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलेगा।
