भारत के श्रम संहिताओं का अवलोकन
भूमि और श्रम भारत के विकास की कुंजी हैं, भूमि बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, और श्रम उत्पादकता और समावेशन को बढ़ावा देता है। भारत में नई श्रम संहिताएँ एक परिवर्तनकारी कदम हैं, जो 29 कानूनों को एक सुसंगत ढाँचे में समाहित करती हैं जो कार्यबल में स्पष्टता, एकरूपता और समानता प्रदान करती हैं।
श्रमिकों और व्यवसायों के लिए लाभ
- श्रमिक: ये संहिताएं मजबूत सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और औपचारिक लाभों तक व्यापक पहुंच प्रदान करती हैं।
- व्यवसाय: उन्हें सरलीकृत अनुपालन, लचीले कार्यबल प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों में एक समान अवसर का लाभ मिलता है।
श्रम संहिताओं के उद्देश्य
- सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, उचित पारिश्रमिक और पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करना।
- आय स्थिरता, पूर्वानुमानित सामाजिक सुरक्षा और रोजगार में सम्मान सुनिश्चित करना।
सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार
- लाखों असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए मान्यता और अधिकार।
- औपचारिक क्षेत्र से परे भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और मातृत्व लाभ का विस्तार।
- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए समर्पित सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना, एग्रीगेटर्स के योगदान द्वारा समर्थित।
ई-श्रम पोर्टल
- 310 मिलियन से अधिक श्रमिकों ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ नामांकन कराया।
- विभिन्न कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे लाभों की पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाता है।
विशिष्ट कोड की मुख्य विशेषताएं
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता: सुरक्षा मानदंडों को एकीकृत करती है और महिलाओं को सहमति से रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देती है। जोखिम-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन को बढ़ावा देती है।
- वेतन संहिता: सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाती है।
- औद्योगिक संबंध संहिता: विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करती है और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देती है।
उद्यमों और निवेश पर प्रभाव
एमएसएमई के लिए, ये संहिताएँ मानकीकृत परिभाषाओं, कम रजिस्टरों और डिजिटल फाइलिंग के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाती हैं। इन सुधारों और विनिर्माण एवं खनिज क्षेत्रों में अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के कारण भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह मज़बूत बना हुआ है।
कार्यान्वयन चुनौतियाँ और सिफारिशें
- श्रम समवर्ती सूची का विषय है, जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को नियमों का मसौदा तैयार करना और उन्हें अधिसूचित करना आवश्यक है।
- प्राथमिकताओं में असंगठित श्रमिकों के लिए कवरेज का संचालन, वास्तविक अधिकारों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को जोड़ना, तथा जागरूकता और क्षमता का निर्माण करना शामिल है।
निष्कर्ष
श्रम संहिताओं के सफल क्रियान्वयन से निवेशकों के लिए सुरक्षित, उचित वेतन वाला काम और एक पूर्वानुमानित वातावरण सुनिश्चित हो सकता है। यह विकासशील भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो सभी श्रमिकों के लिए समावेशिता और समृद्धि के साथ विकास को बढ़ावा देता है।
