वोडाफोन आइडिया (Vi) को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए भारत सरकार को वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए उसके संपूर्ण समायोजित सकल राजस्व (AGR) देनदारियों के संबंध में एक विशेष राहत पैकेज लागू करने की अनुमति दी है, जो 83,400 करोड़ रुपये से अधिक है।
प्रमुख घटनाक्रम
- सर्वोच्च न्यायालय ने शुरुआत में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वित्त वर्ष 2019 तक 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग को सीमित कर दिया था।
- Vi ने स्पष्टीकरण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने निर्देश में संशोधन किया।
- संशोधित आदेश में ब्याज और जुर्माने सहित वित्त वर्ष 2016-17 तक के सभी एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने की अनुमति दी गई है।
वोडाफोन आइडिया पर प्रभाव
- इस संशोधन के बाद, Vi का स्टॉक 9.28% बढ़कर BSE पर ₹9.54 पर बंद हुआ।
- यह राहत केवल Vi के लिए है, भारती एयरटेल को ऐसा कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
- Vi का लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपये की नई पूंजी हासिल करना है, जिसमें संभावित इक्विटी मुद्दों से सरकार की वर्तमान 49% हिस्सेदारी कम हो जाएगी।
- पिछले बकाया को इक्विटी में परिवर्तित करने के बाद, सरकार के पास वर्तमान में Vi में 48.99% हिस्सेदारी है।
- टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स के साथ 4-6 बिलियन डॉलर के संभावित निवेश पर चर्चा चल रही है।
