महाराष्ट्र और स्टारलिंक सहयोग
महाराष्ट्र दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक के साथ सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
समझौते का विवरण
- महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक आशय-पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए।
- ये सेवाएं सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लक्षित करेंगी।
- भारत सरकार से विनियामक और अनुपालन मंजूरी के अधीन।
- मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में लॉरेन ड्रेयर (स्टारलिंक) और वीरेंद्र सिंह (महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
महत्व
- फडणवीस ने महाराष्ट्र में डिजिटल विभाजन को पाटने, दूरदराज के गांवों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया।
- स्टारलिंक का उपग्रह समूह विभिन्न इंटरनेट गतिविधियों का समर्थन करने में सक्षम विश्वसनीय ब्रॉडबैंड प्रदान करता है।
- मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स, प्रक्षेपण सेवाओं और पुन: प्रयोज्य रॉकेट प्रौद्योगिकी में अपने अनुभव के लिए विख्यात है।
उद्देश्य और फोकस के क्षेत्र
- जनजातीय स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आपदा नियंत्रण कक्षों सहित दूरदराज और वंचित क्षेत्रों को जोड़ना।
- लक्षित क्षेत्रों में गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम शामिल हैं।
- समृद्धि महामार्ग और तटीय पुलिस नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे के गलियारों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना।
- शिक्षा और टेलीमेडिसिन के लिए स्मार्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
कार्यान्वयन योजना
- एक संयुक्त कार्य समूह 30, 60 और 90 दिनों के मील के पत्थर के साथ 90-दिवसीय पायलट रोलआउट का प्रबंधन करेगा।
- पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी।
वक्तव्य और दृष्टि
- लॉरेन ड्रेयर ने स्थान की परवाह किए बिना उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर गर्व व्यक्त किया।
- यह सहयोग पारंपरिक बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों को जोड़ने की पहल के अनुरूप है।
- महाराष्ट्र के डिजिटल मिशन का समर्थन करता है और ईवी, तटीय विकास और आपदा लचीलापन कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करता है।
पायलट चरण के लक्ष्य
- सरकारी और जनजातीय स्कूलों, आपले सरकार केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ना।
- आपदा प्रतिक्रिया संचार और तटीय निगरानी को बढ़ाना।
- उच्च गति कनेक्टिविटी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को समर्थन प्रदान करना।
- स्थानीय क्षमता का निर्माण करें तथा राज्य एजेंसियों और समुदायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करतना।
