नैतिक कर्तव्य के रूप में कानूनी सहायता
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने ज़ोर देकर कहा कि कानूनी सहायता दान का कार्य नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि देश के सभी हिस्सों में क़ानून का शासन पहुँचे।
कानूनी सहायता तंत्र को मजबूत करना
- मुख्य न्यायाधीश गवई ने नीति नियोजन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) और SALSA (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) में एक सलाहकार समिति बनाने का प्रस्ताव रखा।
- समिति में वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष और दो या तीन भावी कार्यकारी प्रमुख शामिल होंगे।
- दीर्घकालिक परियोजनाओं की निगरानी के लिए बैठकें तिमाही या हर छह महीने में होंगी।
- उन्होंने कानूनी सहायता आंदोलन में लगे लोगों के बीच प्रशासनिक कल्पनाशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला, तथा शासन और कानून के शासन को बढ़ाने पर जोर दिया।
दृष्टि-आधारित योजना
गवई ने विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दीर्घकालिक संस्थागत दृष्टिकोण के साथ प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्षों के परिवर्तन के कारण निरंतरता में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया और दृष्टि-आधारित योजना को संस्थागत बनाने का सुझाव दिया।
सहानुभूति और सहयोग
कानूनी सहायता के लिए न्यायिक अलगाव से सहानुभूति और सहयोग की ओर बदलाव की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने न्यायिक अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज और नागरिकों के साथ सहानुभूतिपूर्वक जुड़ने का आग्रह किया।
कानूनी सहायता आंदोलन को बनाए रखना और उसमें नवाचार लाना
- स्वयंसेवकों और कानूनी सहायता परामर्शदाताओं के प्रति सम्मान और गरिमा का आह्वान।
- न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया गया।
- मानवीय स्पर्श बनाए रखते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आग्रह किया।
निष्कर्ष
मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि कानूनी सहायता आंदोलन संविधान की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, जो कानून और वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटता है। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस आंदोलन को निरंतर विकसित और रूपांतरित करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
