भारतीय न्यायालयों में मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार
भारत में हाल के कानूनी विकासों ने मानव अधिकारों के एक अंग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर ज़ोर दिया है, विशेष रूप से प्रजनन अधिकारों के संबंध में। प्रमुख अदालती मामलों और उनके निहितार्थों पर नीचे चर्चा की गई है।
महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय और घटनाक्रम
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना। - दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के मामले में मानसिक स्वास्थ्य क्षति के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने वाले फैसले को पलट दिया। - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका:
चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971 की धारा 3(2) को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें गर्भपात के आधार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया।
उजागर किए गए मुद्दे
- समानता और प्रजनन न्याय के प्रति सम्मान:
मानसिक स्वास्थ्य को जब बिना चिकित्सीय प्रमाण के समझौता योग्य या काल्पनिक माना जाता है, तो यह समानता और प्रजनन न्याय को चुनौती देता है। - आंकड़े:
आंकड़े बताते हैं कि भारत में गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तीन में से एक से लेकर पांच में से एक महिला को प्रभावित करती हैं। - गर्भावस्था के सामाजिक निर्धारक:
वित्तीय स्थिरता, पोषण और सामाजिक मुद्दे (जैसे- लिंग आधारित हिंसा) जैसे कारक गर्भावस्था और मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
न्यायालय की धारणाओं के बारे में चिंताएँ
- मानसिक स्वास्थ्य धारणा:
न्यायालय अक्सर मानसिक बीमारी की कमी का हवाला देते हुए गर्भपात की याचिकाओं को अस्वीकार कर देते हैं, तथा मानसिक स्वास्थ्य के व्यापक संदर्भ को नजरअंदाज कर देते हैं। - कानूनी और संवैधानिक अधिकार:
गर्भपात के लिए महिलाओं को मानसिक बीमारी साबित करने की आवश्यकता जीवन, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और सम्मान के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की परिभाषा
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) मानसिक स्वास्थ्य को कल्याण की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमता का एहसास करता है, जीवन के तनावों का सामना करता है और अपने समुदाय में योगदान देता है। कानूनी मामलों में यह परिभाषा महत्वपूर्ण रही है।
निष्कर्ष
प्रजनन अधिकारों के लिए मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानना लैंगिक समानता और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा में गर्भपात की अनुमति देने से कहीं अधिक शामिल है; यह उनकी गरिमा, स्वायत्तता और उच्चतम स्वास्थ्य मानकों के अधिकार का समर्थन करता है। इसके लिए पारंपरिक पारिवारिक विचारधाराओं से हटकर महिलाओं के जीवन के अनुभवों का सम्मान करना आवश्यक है।
