भारत-रूस द्विपक्षीय वार्ता का अवलोकन
भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच हाल ही में हुई बैठक ने भारत और रूस के बीच संबंधों को और मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्विपक्षीय वार्ता के प्रमुख परिणामों में श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर, 2030 तक आर्थिक सहयोग पर समझौते और रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों का निःशुल्क पर्यटक वीज़ा शामिल थे। दोनों देशों ने यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम करने का भी संकल्प लिया।
प्रमुख समझौते और सहयोग के क्षेत्र
- श्रम गतिशीलता संधि: इस समझौते का उद्देश्य जनशक्ति गतिशीलता को बढ़ाना, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से नए अवसरों को बढ़ावा देना है।
- आर्थिक सहयोग:
- व्यापार में विविधता लाने और संतुलन लाने के लिए 2030 तक आर्थिक सहयोग के एक कार्यक्रम पर सहमति बनी, जिसका लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार तक पहुंचना है।
- द्विपक्षीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग 96% है।
- रक्षा और परमाणु ऊर्जा:
- चर्चा में रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए "मेक-इन-इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में संयुक्त विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) के लिए जीवन चक्र समर्थन तथा भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए दूसरे स्थल की खोज शामिल होगी।
- पर्यटन और वीज़ा: भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का निःशुल्क ई-पर्यटक और समूह पर्यटक वीज़ा की घोषणा की।
- कनेक्टिविटी पहल:
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारों के माध्यम से संपर्क का विस्तार करना।
- ध्रुवीय जल में संचालन के लिए भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने में सहयोग।
- प्रौद्योगिकी और आतंकवाद संबंधी चिंताएं: आतंकवाद में ड्रोन और सोशल मीडिया जैसी प्रौद्योगिकियों के संभावित दुरुपयोग पर ध्यान दिया गया।
नेताओं के बयान
दोनों नेताओं ने भारत-रूस साझेदारी की मजबूती और ऐतिहासिक स्थिरता पर जोर दिया, जिसमें भारत ने आर्थिक संबंधों को प्रमुख उपलब्धि बताया तथा रूस ने विस्तारित आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार की उच्च मात्रा पर जोर दिया।
सामरिक और वैश्विक संदर्भ
यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के अमेरिकी प्रयासों और रूसी तेल आयात पर भारत द्वारा लगाए गए दंड के बावजूद, इस वार्ता पर विश्व स्तर पर नज़र रखी जा रही थी। संयुक्त वक्तव्य में यूक्रेन युद्ध का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया, जिससे द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी पर ज़ोर दिखाई दिया।
