मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (SIR)
डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा 1950 में प्रस्तुत जन प्रतिनिधित्व विधेयक ने चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत निर्वाचन आयोग, मतदाता सूचियों की सटीकता बनाए रखने के लिए समय-समय पर और विशेष संशोधन करता है। यह सारांश विशेष गहन संशोधन (SIR) 2025, इसकी आवश्यकता और इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के तरीके
- गहन संशोधन: मतदाता सूची का बिल्कुल नए सिरे से पुनर्निर्माण।
- सारांश संशोधन: मौजूदा सूची में क्रमिक सुधार।
- अंतिम बड़ा गहन संशोधन 2002-2003 में हुआ था, जिसके बाद हाल ही में विशेष संक्षिप्त संशोधनों पर निर्भरता रही है।
चुनौतियाँ और कानूनी चिंताएँ
बिहार में SIR, 2025 के लागू होने के बाद, संभावित रूप से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गईं। हालांकि, चुनाव आयोग संवैधानिक रूप से ऐसे संशोधन करने के लिए सशक्त है।
SIR 2025 का उद्देश्य
- संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र नागरिक ही मतदान करें।
- अयोग्य व्यक्तियों को मतदान करने से रोकें।
तकनीकी और प्रशासनिक नवाचार
- घर-घर जाकर सत्यापन: प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन।
- नागरिकता का प्रमाण: आधार कार्ड सहित स्वीकार्य दस्तावेजों की संख्या 4 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है।
- डिजिटल प्रलेखन: सभी सहायक दस्तावेज डिजिटाइज़ किए गए हैं और ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
- राजनीतिक दलों के साथ संपर्क: बूथ स्तर के एजेंटों के लिए प्रशिक्षण।
SIR 2025 के परिणाम
- बिहार में 7.5 करोड़ प्रविष्टियों का सत्यापन किया गया।
- मसौदा सूची से 65 लाख नाम हटाए गए।
- केवल 2,53,524 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं, जो सावधानीपूर्वक जांच का संकेत देती हैं।
