मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) में भारत की भागीदारी
भारत ने अपने व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और मुक्त व्यापार समझौतों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। यह सारांश इस क्षेत्र में भारत की वर्तमान गतिविधियों, चुनौतियों और रणनीतिक विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
मुक्त व्यापार समझौतों की वर्तमान स्थिति
- भारत ने विश्व व्यापार संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त 20 क्षेत्रीय या मुक्त व्यापार समझौतों में प्रवेश किया है।
- हाल ही में हुए समझौतों में यूनाइटेड किंगडम (जुलाई) और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (अक्टूबर) के साथ हुए समझौते शामिल हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ बातचीत जारी है।
व्यापार समझौतों में चुनौतियाँ
- भारत को प्रमुख निर्यातों पर 50% तक के अमेरिकी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समझौतों को शीघ्रता से पूरा करने के प्रयासों को बल मिल रहा है।
- आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ पहले हुए मुक्त व्यापार समझौतों में संरचनात्मक और नीतिगत मुद्दे हैं, जिनके कारण व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो गया है।
- आसियान देशों के साथ व्यापार घाटा 2017 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 तक 44 अरब डॉलर हो गया।
- मुक्त व्यापार समझौते अक्सर भारत की क्षेत्रीय शक्तियों के अनुरूप नहीं बनाए जाते थे, जिससे व्यापार लाभों में असंतुलन पैदा होता था।
भविष्य के समझौतों के लिए रणनीतिक विचार
- भारत जब यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, तो अतीत के समझौतों से मिले सबक बेहद महत्वपूर्ण हैं।
- अमेरिका के साथ बातचीत में, सेवाओं, समुद्री भोजन, इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र जैसे विभिन्न निर्यात क्षेत्रों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।
- कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे तंत्रों के कारण यूरोपीय संघ के साथ ध्यान कार्बन-गहन क्षेत्रों पर केंद्रित होना चाहिए।
निर्यातकों के लिए समर्थन
भारत के निर्यातकों को बेहतर मानकों, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और बाजार संबंधी जानकारियों के माध्यम से समर्थन देना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुक्त व्यापार समझौतों से स्थायी लाभ प्राप्त हों।
