भारत और मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)
भारत न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) को अंतिम रूप देने की कगार पर है, जबकि ओमान, चिली, इज़राइल और कनाडा जैसे देशों के साथ बातचीत जारी है। FTAs की बढ़ती संख्या से भारत के इतने व्यापक समझौतों के पीछे की मंशा पर सवाल उठते हैं।
भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के पीछे की प्रेरणाएँ
- व्यापार सिद्धांत संबंधी अंतर्दृष्टि:
- मुक्त व्यापार समझौते आम तौर पर नए व्यापार अवसर पैदा करने के बजाय मौजूदा व्यापार प्रवाह को औपचारिक रूप देते हैं।
- वे निर्यातकों और आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाली कंपनियों की राजनीतिक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं।
- आर्थिक और राजनीतिक उपकरण:
- मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) व्यापार से कहीं अधिक सेवाओं, निवेश और अन्य अग्रिम प्रतिबद्धताओं में सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- इनका उपयोग विदेश नीति के साधनों के रूप में तेजी से किया जा रहा है, जो अस्थिर भू-राजनीतिक वातावरण में रणनीतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
RTAs का आर्थिक प्रदर्शन
- क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTAs) के साझेदारों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा स्थिर रही है या उसमें गिरावट आई है।
- अधिकांश समझौते उन वस्तुओं पर केंद्रित हैं जिन पर पहले से ही टैरिफ कम थे, जिससे भारत को मिलने वाले लाभ सीमित हो गए।
- सेवाओं का व्यापार अभी भी अविकसित है, और केवल कुछ ही समझौते इसे सार्थक रूप से शामिल करते हैं।
रणनीतिक उद्देश्य
- आसियान जैसे मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान) के साथ तालमेल बिठाते हुए रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात जैसी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों में सेवाओं और निवेश पर जोर दिया गया है।
भू-राजनीतिक परिवर्तन और भविष्य की दिशाएँ
- अमेरिका-चीन के संबंधों से प्रभावित होकर वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है।
- भारत के मुक्त व्यापार समझौते आर्थिक प्रेरणाओं के बजाय रणनीतिक प्रेरणाओं से अधिक प्रेरित होते जा रहे हैं।
- मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) की वार्ता में वाणिज्य मंत्रालय की तुलना में विदेश मंत्रालय (MEA) की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है।
