विचाराधीन कैदियों के लिए निर्दोषता की अनुमानित धारणा पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के लिए निर्दोषता की धारणा के महत्व पर जोर दिया है, यह कहते हुए कि यह धारणा तब भी कम नहीं होती जब आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं या कठोर कानूनों के तहत आरोप तय किए जाते हैं।
- दीर्घकालीन कारावास की न्यायिक आलोचना:
- अदालत दंडात्मक उपाय के रूप में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विचाराधीन कैदियों को बिना जमानत के हिरासत में रखने की अवधि बढ़ाने को अस्वीकार करती है।
- इसने अधिकारियों को याद दिलाया कि जमानत के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।
- जमानत का सिद्धांत:
- न्यायिक आदेश इस बात को पुष्ट करता है कि आपराधिक न्यायशास्त्र के भीतर "जमानत नियम है और कारावास एक अपवाद है"।
- विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि समाज को कोई खतरा न हो, गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम न हो, या भागने का जोखिम न हो।
- संवैधानिक दायित्व:
- यदि हिरासत असंगत, मनमानी या अत्यधिक हो जाती है तो न्यायालयों को संवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करने का दायित्व सौंपा गया है।
- इस सिद्धांत से विचलन संवैधानिक रूप से संदिग्ध है।
- उदाहरण:
- ये टिप्पणियां कपिल और धीरज वाधवान को 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमानत देते समय की गईं।
- देश छोड़ने से पहले उच्च न्यायालय से अनुमति लेने जैसी कड़ी शर्तें लागू की गईं।
- इस मुकदमे में व्यापक व्यवस्था शामिल थी, जिसमें 736 गवाह, 110 आरोपी और चार लाख पन्नों की आरोप-पत्र शामिल थी, जिससे संकेत मिलता है कि यह जल्द समाप्त नहीं होगा।
