शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पुनः खोलना
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) दो दशक के अंतराल के बाद नए शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। मुख्य ध्यान बड़ी सहकारी ऋण समितियों को लाइसेंस देने पर है।
लाइसेंसिंग को पुनः खोलने के कारण
- पूर्व रिकॉर्ड: बड़ी सहकारी ऋण समितियों का परिचालन इतिहास लंबा होता है, जिससे शासन और प्रबंधन पद्धतियां स्थापित होती हैं।
- नियमन: ऋण समितियों का नियमन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है और उनकी बैंकिंग सेवाओं में सीमाएं होती हैं।
UCBs के साथ पिछली चुनौतियाँ
- वित्तीय अस्थिरता: पहले कई नव-लाइसेंस प्राप्त UCBs (UCBs) जल्दी ही वित्तीय रूप से अस्थिर हो गए थे।
- शासन संबंधी जोखिम: इनमें पूंजी जुटाने की चुनौतियां, निवेशकों के लिए प्रोत्साहनों की कमी और शासन संबंधी विफलताएं शामिल हैं।
लाइसेंसिंग के लिए RBI की सिफारिशें
- पात्रता मानदंड: कम से कम 10 वर्षों की परिचालन अवधि और कम से कम पांच वर्षों का वित्तीय रूप से सुदृढ़ ट्रैक रिकॉर्ड।
- वित्तीय मानक: जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के अनुपात में मूल्यांकित पूंजी (सीआरएआर) 12% से कम नहीं होनी चाहिए, और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
UCBs की वर्तमान स्थिति
- वितरण: 31 मार्च, 2025 तक 1,457 UCBs (अंडरग्राउंड बैंक) थे, जिनमें से अधिकांश टियर 1 बैंक थे।
- जमा राशि: 52% UCBs के पास 100 करोड़ रुपये से कम की जमा राशि थी, जबकि 7% के पास 1000 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि थी।
- वित्तीय स्थिति: 31 मार्च, 2025 तक कुल संपत्ति 7.38 लाख करोड़ रुपये और कुल जमा राशि 5.84 लाख करोड़ रुपये थी।
परिसंपत्ति गुणवत्ता
- GNPA अनुपात: 31 मार्च, 2025 तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात 6.2% था।
- प्रावधान कवरेज अनुपात: 2015 में 57.7% से बढ़कर 90.1% हो गया।
