भारत का महत्वपूर्ण खनिजों की ओर रणनीतिक बदलाव
हाल के वर्षों में, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों को अपनी औद्योगिक, ऊर्जा और भू-राजनीतिक रणनीतियों के एक मूलभूत घटक के रूप में स्थापित किया है। यह बदलाव केंद्रीय बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर बल देता है।
नीतिगत घटनाक्रम
- भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है और इन खनिजों के अन्वेषण पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है।
- खनिज अन्वेषण को तेज करने के लिए 16,300 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) शुरू किया गया था।
चुनौतियाँ और अवसर
- खनिज प्रसंस्करण में अड़चन: चीन वैश्विक खनिज प्रसंस्करण क्षमता में अग्रणी है और कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 90% तक का नियंत्रण रखता है।
- भारत की क्षमताएं: भारत पहले से ही तांबा, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड जैसे उच्च शुद्धता वाले खनिजों का उत्पादन करता है, लेकिन मुख्य रूप से पारंपरिक उपयोगों के लिए।
- प्रौद्योगिकी और क्षमता संबंधी आवश्यकताएं: स्वच्छ प्रौद्योगिकी की मांगों को पूरा करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और क्षमता विस्तार की आवश्यकता है।
क्रियान्वयन के लिए प्रमुख प्राथमिकताएँ
- मांग सृजन:
- खनिज प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाएँ।
- प्रसंस्कृत खनिजों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी, सौर मॉड्यूल और इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करें।
- एआई-संचालित अन्वेषण:
- एनसीएमएम का लक्ष्य वित्त वर्ष 2031 तक 1,200 परियोजनाओं को पूरा करना है, जिसमें अन्वेषण व्यय के लिए कर छूट शामिल है।
- बेहतर संभाव्यता विश्लेषण और स्थल खोज के लिए एआई तकनीकों को अपनाएं।
- भूराजनीतिक प्रभाव:
- तकनीकी संप्रभुता हासिल करने के लिए वैश्विक व्यवधानों का लाभ उठाएं।
- प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ साझेदारी स्थापित करें।
निष्कर्ष
महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व मंत्रालयों के बीच समन्वित प्रयासों, सक्रिय सरकारी कार्रवाइयों और मजबूत वैश्विक साझेदारियों पर निर्भर करेगा। CEEW के ऋषभ जैन इस बात पर जोर देते हैं कि इन रणनीतियों को तेजी और आत्मविश्वास के साथ क्रियान्वित करना भारत के लिए 2026 तक अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
