'टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल III होल्डिंग्स बनाम एडवांस रूलिंग अथॉरिटी' मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
टाइगर ग्लोबल बनाम अग्रिम निर्णय प्राधिकरण मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत में विदेशी निवेश के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस फैसले के दूरगामी परिणाम फ्लिपकार्ट में ₹14,000 करोड़ की हिस्सेदारी बिक्री से जुड़े तात्कालिक कर विवाद से कहीं अधिक व्यापक हैं।
फैसले की मुख्य विशेषताएं
- 'रूप को सार से अधिक महत्व देने' के युग का अंत: अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि कर निवास प्रमाण पत्र (TRC) अब कर जांच से बचाव की गारंटी नहीं है।
- TRC की सीमाएं: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि केवल एक TRC किसी निवेश की वास्तविक प्रकृति को अनिश्चित काल तक छिपा नहीं सकता है।
- कानूनी रूप से अधिक आर्थिक सार: यह निर्णय केवल सही कानूनी दस्तावेज होने की अपेक्षा आर्थिक सार को प्राथमिकता देता है।
- मध्यस्थ संस्थाएँ: अदालत ने टाइगर ग्लोबल की मॉरीशस स्थित संस्थाओं को स्वतंत्र वाणिज्यिक सार के बिना मध्यस्थ या पास-थ्रू वाहन के रूप में मान्यता दी, जिन्हें मुख्य रूप से कर चोरी के लिए डिज़ाइन किया गया था।
पूर्व-स्थापित निवेशों पर प्रभाव
- पूर्व-प्राधिकृत छूट पूर्ण नहीं: निर्णय से संकेत मिलता है कि 1 अप्रैल, 2017 को संधि संशोधन से पहले किए गए निवेश भी प्रतिरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं यदि उन्हें माध्यम माना जाता है।
- ऐतिहासिक संपत्तियों के लिए पैंडोरा का बॉक्स: यह फैसला ऐतिहासिक संपत्तियों से जुड़े बड़े निकासों को संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है।
विदेशी निवेशकों पर सबूत का बोझ
- वास्तविक आर्थिक गतिविधियों और संधि क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदर्शित करना विदेशी निवेशकों के लिए आवश्यक है।
- मूल्यांकन मानदंड: अधिकारी यह आकलन कर सकते हैं कि क्या गैर-संधि क्षेत्राधिकार में स्थित मूल कंपनी से धन का प्रवाह मात्र हो रहा है।
व्यापक निहितार्थ
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और राजकोषीय संप्रभुता में संतुलन: इस फैसले का उद्देश्य भारत की राजकोषीय संप्रभुता को बरकरार रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों का सम्मान करना है।
- 'संधि जोखिम' का परिचय: निवेशकों को अब मुद्रा जोखिम और नियामक परिवर्तनों के अलावा, अपने मूल्यांकन मॉडल में 'संधि जोखिम' पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
- कर-तटस्थ निवेश मार्गों का अंत: द्वीपीय क्षेत्राधिकारों के माध्यम से कम लागत वाले, कर-तटस्थ निवेश मार्गों का युग समाप्त हो गया है।
- भारत का मुखर कर प्रशासन: भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि राजस्व रिसाव का संदेह होने पर मात्र कर नियंत्रण अधिनियम (TRC) से राजकोषीय संप्रभुता को कमजोर नहीं किया जा सकता है।
यह फैसला इस बात का संकेत देता है कि भारत विदेशी निवेश और कर संधियों को संभालने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला रहा है, और वैश्विक निवेशकों से आग्रह करता है कि वे आर्थिक सार पर जोर देने वाले इस नए ढांचे के अनुकूल ढलें।
