गाजा शांति बोर्ड में भारत को निमंत्रण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस बोर्ड का उद्देश्य गाजा पट्टी के लिए एक शासन संरचना स्थापित करना है, ताकि इसे हमास के नियंत्रण से मुक्त किया जा सके। यह जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के माध्यम से साझा की।
पृष्ठभूमि और संदर्भ
- 9 अक्टूबर, 2025 को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रंप की शांति योजना के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
- इस योजना का उदय सर्वप्रथम तब हुआ जब ट्रंप ने 29 सितंबर, 2025 को व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की थी।
योजना का विवरण और विकास
- शांति योजना के तहत, गाजा का प्रबंधन एक तकनीकी रूप से सक्षम, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा किया जाएगा, जिस पर शांति बोर्ड की निगरानी रहेगी।
- यह बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने में तब तक सहायता करेगा जब तक कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण एक सुधार कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेता।
- विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को बोर्ड में शामिल किया गया है, साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसी अन्य वैश्विक हस्तियों को भी इसमें जगह मिली है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ और भागीदारी
- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ट्रंप की योजना का समर्थन करते हुए एक स्थिरीकरण बल को अधिकृत कर दिया है, हालांकि हमास ने इस मंजूरी को अस्वीकार कर दिया है।
- अमेरिका गाजा में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) तैनात करने की योजना बना रहा है, लेकिन भारत से इसमें योगदान देने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र का शांतिरक्षा मिशन नहीं है।
इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख
- भारत इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के समाधान के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करना जारी रखता है।
- विदेश मंत्रालय ने इस रुख को कई बार दोहराया है, खासकर अक्टूबर 2023 में संघर्ष के बढ़ने के बाद से।
