शांति बोर्ड के प्रति भारत का राजनयिक दृष्टिकोण
दावोस में आयोजित एक समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गठित शांति बोर्ड के संबंध में भारत ने सतर्क रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शामिल होने के निमंत्रण को न तो अस्वीकार किया है और न ही स्वीकार किया है, बल्कि पहले स्थिति का आकलन करना उचित समझा है।
भारत की सावधानी के कारण
- वैधता और दीर्घायु संबंधी चिंताएँ
- भारत इस बोर्ड की वैधता का आकलन कर रहा है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ने बोर्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसमें शामिल नहीं हुए हैं।
- बोर्ड का अस्तित्व अनिश्चित है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति ट्रम्प की एक निजी परियोजना के रूप में देखा जाता है, जो उनके पद छोड़ने के बाद महत्व खो सकती है।
- बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र ढांचा
- भारत बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र ढांचे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महत्व देता है, और इस बात से आशंकित है कि बोर्ड इन सिद्धांतों को कमजोर न कर दे।
- बोर्ड की निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है कि यह परामर्श आधारित होगी या ट्रंप की प्राथमिकताओं से प्रभावित होगी।
- संघर्षों में संभावित संलिप्तता
- ट्रंप के संघर्षों में शामिल होने के इतिहास को देखते हुए, बोर्ड द्वारा गाजा से परे अन्य संघर्षों तक अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने को लेकर चिंताएं हैं।
- भारत कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जिसके तहत बोर्ड के संचालन को गाजा तक सीमित रखा जाए।
रणनीतिक और कूटनीतिक विचार
- दीर्घकालिक विदेश नीति सिद्धांतों और वैश्विक मंच में शामिल होने के रणनीतिक लाभों के बीच संतुलन स्थापित करना।
- यदि भारत भाग लेने से इनकार करता है तो अमेरिका के साथ संभावित राजनयिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- बोर्ड में पाकिस्तान के शामिल होने से भारत पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि इससे भविष्य के संघर्षों में निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
अंत में, भारत शांति बोर्ड में अपनी स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर रहा है और निर्णय लेने से पहले विभिन्न राजनयिक, रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कारकों पर विचार कर रहा है।
