भारत द्वारा ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभालने के साथ ही, जयशंकर ने वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 'मानवता-सर्वोपरि' रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। | Current Affairs | Vision IAS
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भारत द्वारा ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभालने के साथ ही, जयशंकर ने वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 'मानवता-सर्वोपरि' रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है।

14 Jan 2026
1 min

भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता

13 जनवरी, 2026 को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए भारत की आधिकारिक वेबसाइट, थीम और लोगो का शुभारंभ किया। इस आयोजन ने ब्रिक्स समूह में भारत के नेतृत्व को चिह्नित किया, जिसमें 'मानवता सर्वोपरि' और 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।

मुख्य विशेषताएं

  • मानवता-प्रथम दृष्टिकोण: इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग के माध्यम से वैश्विक कल्याण को बढ़ाना है।
  • चार व्यापक प्राथमिकताएँ:
    • लचीलापन
    • नवाचार
    • सहयोग
    • वहनीयता
  • महत्वपूर्ण मंच: ब्रिक्स, जो 2026 में 20 वर्ष पूरे करेगा, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
  • पारस्परिक सम्मान: भारत पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता और आम सहमति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक मंच को बढ़ावा देने की आकांक्षा रखता है।

लोगो और थीम

  • लोगो: इसमें कमल का फूल और 'नमस्ते' का अभिवादन दर्शाया गया है, जो ब्रिक्स सदस्यों के बीच समृद्धि और एकता का प्रतीक है।
  • विषयवस्तु: क्षमता सुदृढ़ीकरण, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास पर बल देती है।
  • टैगलाइन: "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।"

वेबसाइट लॉन्च

  • यह ब्रिक्स बैठकों, पहलों और परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
  • इसका उद्देश्य भारत की अध्यक्षता के दौरान पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ाना है।

भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2026 को ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, जो उसका चौथा कार्यकाल होगा। इससे पहले भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 2021 में यह पद संभाला था। 

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सतत विकास (Sustainable Development)

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It encompasses economic, social, and environmental dimensions.

आम सहमति (Consensus)

A decision-making process where all members of a group agree to a proposal, often used in international organizations and forums like BRICS to ensure inclusivity and broad acceptance of outcomes.

संप्रभु समानता (Sovereign Equality)

अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत जो बताता है कि सभी राज्य, चाहे उनके आकार, शक्ति या राजनीतिक प्रणाली की परवाह किए बिना, समान संप्रभु अधिकार और दर्जे रखते हैं। यह डोनरो सिद्धांत द्वारा चुनौती दी जाने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों में से एक है।

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