अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चाबहार बंदरगाह के प्रति भारत की प्रतिबद्धता
भारत सरकार ने दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित ईरान के रणनीतिक बंदरगाह चाबहार बंदरगाह के लिए अपनी 120 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता को पूरी तरह से निभाने की घोषणा की है। यह प्रतिबद्धता अप्रैल 2026 में अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट की अवधि समाप्त होने से पहले पूरी की गई है।
पृष्ठभूमि और वर्तमान घटनाक्रम
- भारत ने मई 2024 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए ईरान के साथ 10 साल के समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान और मध्य एशिया से संपर्क बढ़ाना है।
- वर्ष 2026-27 के लिए हाल ही में किए गए बजट आवंटन में चाबहार बंदरगाह के लिए धन शामिल नहीं किया गया है, जो मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत बंदरगाह के प्रबंधन में चुनौतियों का संकेत देता है।
अमेरिका के प्रतिबंध और भारत की राजनयिक प्रतिक्रियाएँ
- अमेरिका ने सशर्त प्रतिबंधों में छूट को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है, जिससे बंदरगाह के साथ सीमित जुड़ाव की अनुमति मिल गई है।
- भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) इन प्रतिबंधों के प्रभावों को दूर करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।
राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ
- विपक्ष सरकार की इस बात के लिए आलोचना कर रहा है कि वह एक ऐसी परियोजना से पीछे हट सकती है जिसे वह क्षेत्रीय जुड़ाव, विशेष रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
- ओमान में अमेरिका-ईरान वार्ता की संभावना का उद्देश्य तनाव को कम करना है, हालांकि अमेरिका ने पहले भी ईरान के साथ व्यापार जारी रखने के लिए भारत पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाने की धमकी दी है।
ईरान का परिप्रेक्ष्य और भविष्य की संभावनाएं
- भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन में भारत की निरंतर रुचि के बारे में आशा व्यक्त की।
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की भारत की संभावित यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
